क्यासिनोसँगै सहकारी ऐन संशोधन गर्ने सर्तमा नेपाल मनिलन्ड्रिङको ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगियो
काठमाडौँ । तत्कालका लागि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगिएको छ । क्यासिनो, सहकारीलगायतका दर्जन कानुनहरु संशोधन गर्ने सर्तमा नेपाल तत्कालका लागि ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नबाट जोगिएको हो ।
गत महिना गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा क्यानडा पुगेको टोलीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) लाई राजनीतिक अस्थिरताले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण दजनौं कानुनहरु संशोधन हुन नसकेको तर्क गर्दै तत्काल संशोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मनिलन्डिङ अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको क्यासिनो, सहकारी लगायतको क्षेत्रमा एफएटीएफको नजर रहँदै आएको छ ।
गत माघमा फिल्ड भिजिटमा आएको एफएटीएफको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने धेरै क्षेत्र औल्याउँदै कानुनी तथा व्यवहारिक पाटो सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो । सोही निर्देशनको प्रतिउत्तर दिन गभर्नरसहितको टोली एफएटीएफ पुगेको हो ।
तथापि, तत्कालका लागि नेपाल मनिलन्ड्रिङको ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगिएपनि उच्च निगरानीमा भने रहिरहेको छ । नेपालले ६ महिनामा भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
-
मुलुकको समृद्धिका लागि हरित कर र लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड
-
प्रतिपक्षी दलद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध
-
११ बुँदे मागसहित जनमत पार्टीले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
-
प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना नगरेसम्म सदन नचलाऔँ : एमाले
-
प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर आफ्नो बोली नसच्याउँदासम्म कार्यसूची अगाडि बढ्दैन : हर्कराज राई
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण