काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन २ साता समय थप गर्ने निर्णय भएको छ । सहमति जुटाउनका लागि यसअघि गठित उपसमितिलाई काम गर्न थप समय दिने निर्णय भएको हो । 

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरू सुवास नेम्वाङ्ग, सोविता गौतम, रामहरि खतिवडालगायतले सबै पक्षको सहमतिमा विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सांसद नेम्वाङ्गले  १० दिनमा सक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका बेला १५ दिनको समय दिनु उपयुक्त हुने बताए । समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति रहेका मङ्गलप्रसाद गुप्ताले २ साताका लागि समय गर्ने निर्णय भएको बताए ।

आजको बैठकमा उपसमितिले सहमति जुटाउन गरेको प्रयास, बसेका बैठकहरूका बारेमा समितिमा जानकारी गराइएको थियो । 

गत जेठ ५ गते २१ दिनभित्र सहमति जुटाउनका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिमा सुवास नेम्वाङ, सन्तोष परियार, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ,  गोमा लाभ, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् । उपसमितिलाई दुई साताभित्र काम सक्न समय दिइएको छ ।