काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यधिक कर्जाको चापमा परेको बताएका छन् । आज आयोजित मौद्रिक नीति पछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यधिक कर्जाको भारले थिचिएको बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च रहेको समेत बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी लगानी कोषबाट प्रवाह भएको ऋणको आकार गणना गर्दा यस्तो तथ्यांक आएको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रमा अधिक कर्जाको भारका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी बढेपछि वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । यस्तै, गैह्रव्यवसायिक कर्जाका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । सोही कारण, केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय स्थायित्व राख्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पछिल्लो २० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट औसतमा १९.०४ प्रतिशतका दरले कर्जा विस्तार भइरहेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै ठुला आकारका कर्जाको सङ्ख्या समेत बढेको छ । तर, कर्जाको विस्तार भएअनुसार वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको गभर्नरले बताए ।

‘वास्तविक क्षेत्रको विस्तार नभएसम्म वित्तीय क्षेत्रको मात्रै विस्तार हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभई सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यसर्थ कर्जाको वृद्धिभन्दा उत्पादनशील उपयोगमा जोड दिनुपर्छ ।’ यस्तै, प्रवाह भएको कर्जाबाट साना तथा मझौला उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुका साथै कर्जाको विकेन्द्रीकरणमा जोड दिइएको समेत उनले बताए ।