काठमाडौं । मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले गत पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । पुस २७ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सुरु भएको झन्डै ७ महिना पुगिसक्दा पनि एकातिर संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन सकेको छैन भने बजेट सम्बन्धि ३ वटा विधेयकबाहेक अन्य एउटा पनि विधेयक कानुन बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका र राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएका विधेयकहरु पनि प्रक्रियामा छन् । केही विधेयक संसदीयमा समितिमा छन् भने केही विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् ।

निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गत माघ २७ गते पहिलो विधेयकको रुपमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्दन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको थियो भने गत फागुन ३ गते यसलाई संसदमा प्रस्तुत भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट १० विधेयक विषयगत समितिमा गएको छ भने २ विधेयक प्रतिनिधि सभामा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । बजेट सम्बन्धी ३ विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएको छ । राष्ट्रि सभाबाट अघि बढेपछि मात्र यो विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐनको विधेयक, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले अघि बढाएको छैन भने संसदमा प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि सरकारले भूमिका नखेलेको प्रति विभिन्न दलका सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।

अर्कोतिर संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा पनि संसदीय समितिमा आएकाम विधेयकहरुमाथिको छलफल प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

७ महिनासम्म संघीय संसदबाट कानुन बन्न भइरहेको ढिलाइ, संसदीय समितिमा सभापति चयनमा भइरहेको ढिलाइबारे विभिन्न दलका सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सत्ता स्वार्थको भूमरीमा पर्‍यो संसद  ः चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चा 

यस्तै हो नेपालको संसदीय प्रणाली । चित्त बुझाउने कुरा, कमसे कम ७ महिनासम्म एउटै सरकार टिकेको छ । यत्रो सात–सात महिना भयो, समितिको सभापति चुनेका छैनन् । विधेयक बनेको छैन, ठूला शक्ति भएका पार्टीहरुले नै गर्ने हो हामीले गर्न सक्ने हैन । हामीले बल गरेर, भनेर सुनुवाइ हुने कुरा भएन ।

संसदलाई सरकारले बिजनेश दिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । समितिमात्र घोषणा गरे तर सभापति दिएनन् । विधेयकहरु समितिमा छलफल भएर सदनमा पेस हुने हो तर समिति नै बनिसकेको छैन । 

संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुने अवस्था छैन । सत्ता स्वार्थको भूमरीमा संसद परेको छ । सत्तामा बसेकालाई कसरी बाहिर तान्ने, फेरि कसरी सत्तामा जाने, यही चिन्तनले नेपालको संसद घुमिरहेको छ । एकपटक प्रचण्डलाई संसदमा समर्थन गर्ने ९९ प्रतिशत थिए ।

ती ९९ प्रतिशत किन आएका रहेछन् त ? अस्ति बजेट पास हुने बेलामा मुस्किलले बहुमत पुग्ने भन्दा १० भोट बढी आयो । यसो हुँदा नेपालका पार्टीहरु भनेका ‘माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा बाहिर हात’ हो । त्यत्रा ९९ प्रतिशत समर्थक कहाँ गए ? बजेट झन्डै पास नहुने अवस्थामा पुगेको थियो । नेपालको संसदमा त्यस्तो परिपक्वता आएकै छैन । सबैमा सत्ता, शक्ति कसरी हात पार्ने भन्ने चिन्तन नै देखा परिरहेको छ ।

यो हिसावले राज्यसत्ता चले दुई–तीन महिनामा यो सरकार बाहिरिन सक्छ : लालवीर चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

हामी त पहिलो पटक संसदमा आएका छौँ । नयाँ–नयाँ सांसद हौँ । ठूलो ठूलो जिम्मेवारी पाएको, राज्यसत्ता सञ्चालन गरेको अनुभव त छैन । तर संसदमा जुन तरिकाबाट कानुन बन्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । संसदमा केही विधेयक त आएको छ तर कानुन बनिसकेको छैन ।

खाली विधेयक पेस भएको मात्र छ । संसदीय समिति अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । समितिको बैठकमा कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई उपस्थित गराएर छलफल गराएको छु ।

मलाई लाग्छ, उच्च तहका नेताहरुबाटै संसदीय समितिको सभापति चयन र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच एक अर्काको कुरा नमिल्ने, जनता र राज्यको पक्षमा नबोल्ने, आफ्नो दलको नीतिगत हिसावले बोल्ने वा व्यक्तिगत हिसावले आफ्नो पक्षमा बोल्ने हिसावले गर्दा यस्तो भइरहेको छ ।

यो हिसावले राज्यसत्ता चल्यो भने धेरै त हैन, दुई तीन महिनामा यो सरकार बाहिरिन सक्छ । नेतृत्वपंक्तिको कमजोरीका कारण संसद प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

कानुनभन्दा पनि सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित छ : दीपक सिंह, राप्रपा

अहिले कानुन बनाउनुभन्दा पनि यो सरकारलाई आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित छ । सत्ता टिकाउन ३ वटै अदालतले फैसला गरेको रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लियो, नागरिकता विधेयक पारित गर्न राजनीतिक पार्टीको मत नआउला भनेर राष्ट्रपतिलाई नियमविपरीत लाहाछाप लगाउन लगाइयो ।

बजेट फेल होला कि भन्ने डरले तपाईहरुका लागि अरबौं रुपैयाँ छुट्याएर राखेको छु, पछि व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर सरकार टिकाउने काम भयो । सरकार टिकाउन बाहेक जनहितको कामका लागि यो सरकारले सोचेको मैले पाइनँ ।

अर्थमन्त्रीले दुई खर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने हाउसबाट सहमति लिएका छन् । गएका वर्षहरुमा सधैँ नै ऋण लिइराखेका थिए । अहिले हुँदा हुँदा त जति हाम्रो विकास निर्माणका लागि खर्च हुन्छ, त्योभन्दा बढी ऋणको ब्याज तिर्दैमा गइराखेको छ ।

अहिले फेरि हाउसमा अर्थमन्त्रीज्यूले २ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिन सहमति लिनुभयो । सरकार पक्षको बहुमत पुग्ने भएरै हात ठड्याएर पास गरिए । पहिले पहिलेका बुढापाकाले भन्थे– ऋण लिएर घिउ खाने । त्यही नीति यो सरकारले पनि लिएको महसुस मैले गरेको छु ।

यही अवस्थामा देश जाने हो भने असफल राष्ट्र भइकन श्रीलंकाको भन्दा डरालाग्दो अवस्थामा पुग्न सक्छ । हाम्रो देशमा जनताले पनि त्यहाँको भन्दा ठूलो दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

सरकारले किन संसदको महत्त्व नबुझेको भनेर हामी त कराइरहेका छौँ :  डोलप्रसाद अर्याल, रास्वपा

हामी हरेक दिन समयमा कानुन बन्नुपर्‍यो, किन यसरी समय बर्बाद गर्नुहुन्छ भनेर कराएको करायै छौँ । सरकारले समयमा कानुन बनाउने कुरालाई किन प्राथमिकता नदिएको भनेर भनिरहेका छौँ । सरकारले किन संसदको महत्व नबुझेको भनेर हामी त कराइरहेका छौँ ।

समयमा काम नहुनु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । जहाँ हेर्‍यो समस्यामात्र छ, समस्याले सीमा नाघेको छ । हाम्रो दल एक्लैलेमात्र गर्न सक्दैन तर पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ । हामीलाई पनि समयमा काम गर्न सकिएन, जनतालाई डेलिभर गर्न सकिएन भन्ने लागेको छ । तै पनि सरकारमा बसेकाहरुले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । हामीले बुझाउन कोसिस गरिरहेका छौँ ।

हामीलाई दुःख लागेको छ, हामीले जुन गतिमा काम गराउनुपर्ने अवस्था थियो, चाबी अरुको हातमा छ । अरुको हातमा भएको चाबीलाई हामीले समयमा खुलाउन प्रयत्न गर्नुभन्दा हामीसँग अरु उपाय छैन । आशा गरौँ, हामी त्यसमा प्रयासरत छौँ ।

दलहरुबीच सहकार्य र सहमति खोज्दा ढिला भइरहेको छ : रुपा सो.शी. (चौधरी), माओवादी केन्द्र

संसदीय समितिहरु गठन भएका छन्, सभापति चयन भइसक्नुपर्ने थियो । दलहरुबीच सहकार्य, सहमति गर्दै जाँदा कैयन् कुरा ढिला हुन्छन् । सभापति भएर संसदीय समिति चलाउँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । विधिअनुसार ज्येष्ठ सदस्यले सभापति निर्वाचित नहुञ्जेल सभापतित्व गरेर संसदीय समितिको काम त भइ नै रहेको छ ।

समितिको काम सभापति हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो । मिनी संसदले त्यसको नेतृत्व पाउँथ्यो । समितिको सभापतिका लागि अधिकतम प्रयास भएको हुनुपर्छ ।

७ महिना भनेको धेरै हो, संसदले धेरै काम गर्न सक्थ्यो । समिति पनि ढिला गठन भयो । कैयौँ विषय समितिमा प्रवेश पनि पाइसकेका छन् । ७ महिनामा धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ तर विधि, प्रक्रियाहरु पूरा गर्र्दै जाँदा विधेयक अघि बढ्न समय लागिरहेको अवस्था छ । अब विधि अनुसार संसदको गति अघि बढ्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

संसदका लागि भएको खर्च अनुसार प्रतिफल आउन सकेको छैन : अमृतादेवी अग्रहरी, नेकपा एमाले 

म अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि थिएँ । त्यतिबेला पनि त्यस्तैत्यस्तै किसिमको अवस्था थियो । अब आउने प्रतिनिधि सभा बैठक ठिक होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, तर अघिल्लो संसद भन्दा पनि अहिलेको संसद गए गुज्रेको अवस्थामा पुगेको छ । 

प्रतिनिधि सभामा पेस भएका विधेयकहरु, एजेण्डाहरु देखेर मन त दुःखेकै छ । यति धेरै खर्च गरेर प्रतिनिधि सभा बस्छ तर यसको जुन मूल्य, मान्यता छ, हामीले त्यसको आभास दिन सकेको अवस्था छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम आउँदा पनि त्यही देखियो, बजेट आउँदा पनि त्यही नै देखियो । बजेट विनियोजन पनि त्यही किसिमको छ । कुनै ठाउँमा जथाभावी छ, कुनै ठाउँमा कत्ति पनि छैन । संसदप्रति चारैतिर असन्तुष्टि छ ।

सबैभन्दा धेरै राजस्व मधेशबाट उठेको छ तर बजेट २० प्रतिशत पनि गएको छैन । बजेटमाथि महिनौँ छलफल हुने तर हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । मतभेद र सरकारप्रति विश्वास नभएर नै होला पहिलो पटक मतविभाजनबाट बजेट पास गर्ने काम भएको छ । सरकारले प्रतिपक्ष, विपक्ष दलको सल्लाह सुझाव मानेको भए यो अवस्था आउने थिएन ।

अहिलेको संसदले गरेको कामबाट असन्तुष्ट हुने कुरै छैन : वीरबहादुर बलायर, नेपाली कांग्रेस

संविधान बनेपछि पनि कानुन निर्माणमा अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्था छ । संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । सरकार विधेयकहरु संसदमा दर्ता गर्दैछ । विधेयक पास गर्ने गर्ने बेलामा के हुन्छ, देखिहालिएको छ । मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने बेलामा के भयो, देखिहाल्नुभएको छ ।

संसदीय समितिमा सभापति भएर सुख सुविधा खानुभन्दा नभएकै बेस हुन्छ । सभापति बनाउनका लागि केही कुरा नमिलेको होला, त्यो पनि तुरुन्तै होला ।

समितिबाट हामीलाई रिजल्ट चाहिएको हो, मान्छे चाहिएको हैन । अहिले भएको संसदबाट असन्तुष्ट भएर अर्को संसद ल्याउने कुरा पनि भएन । कमी कमजोरीलाई हटाउँदै जाने, कानुन बनाउँदै जाने हो । तलदेखि माथिसम्म सुशासनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने हो । 

a