काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा असार १२ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि पक्राउ पर्नेको संख्या २२ पुगेको छ । तीमध्ये सञ्चार मन्त्रालयका सचिव  कृष्णबहादुर राउत असार ५ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले छुटेका थिए ।
पक्राउ गरिएका अधिकांशसँग ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरुले बयान लिइसकेका छन् । हिरासतमा रहेका अधिकांशको बयान सकिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘सबैभन्दा पछि पक्राउ गरिएका दुईजना बाहेक अरुको बयान सकिएको छ ।’

पछिल्लो पटक साउन ८ मा नक्कली मोही सञ्जय महर्जन र सकुलानन्द महर्जन कुपण्डोलबाट पक्राउ परेका थिए । जग्गा हिनामिनामा संलग्न ४०६ जनाविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउन गर्न अनुमति लिएको छ । भू–माफियासँगको मिलेमतोमा झुटा मोही खडा गरेर सरकारले अधिग्रहण गरेसकेको १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

अहिलेसम्म पक्राउ

१. मिनबहादुर गुरुङ  (भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक, असार १२)

२. सुधीरकुमार शाह, पूर्व निर्वाचन आयुक्त 

३. धर्मप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत 

४.गोपाल कार्की, अवकाश प्राप्त खरिदार

५. शिवजी भट्टराई, तत्कालीन वडासचिव (असार १७)

६.घमानकुमारी कार्की, नापी सर्वेक्षक 

७.बाबुराजा महर्जन, नक्कली मोही 

८.रमेशकुमार पोखरेल, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख (असार १८)

९. देवनारायण महर्जन, मोही 

१०.लोकहरि घिमिरे, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख (असार २४)

११.ध्रुवप्रसाद अर्याल, नापी सर्वेक्षक 

१२. योगराज पौडेल, नासु डिल्लीबजार मालपोत  (असार २६)

१३. नारायणदास मिश्र, पूर्व खरिदार डिल्लीबजार मालपोत 

१४. रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, महानिर्देशक भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग  (असार २६)

१५ बालकृष्ण श्रेष्ठ, सिडिई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय 

१६. विनोद पौडेल, सहलेखापाल समरजंग कम्पनी  (असार २७)

१७.केशव तुलाधर, बिचौलिया । काठमाडौं–३० असन  (असार ३१)

१८. अरुणकुमार श्रेष्ठ, कर्मचारी नापी विभाग  (साउन ७)

१९. कलाधर देउजा, प्रमुख डिल्लीबजार मालपोत  (साउन ५)

२०.सञ्जय महर्जन, नक्कली मोही (साउन ८)

२१. सकुलानन्द महर्जन, नक्कली मोही

स्टे अर्डरमा छुटेका

१. सुरेन्द्रमान कपाली, अधिकृत 

२. हुपेन्द्रमणि केसी, शाखा अधिकृत 

३. कृष्णबहादुर राउत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव  (साउन ५ मा सर्वोच्चको आदेशले रिहा)