काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् बीचको लफडा चर्किरहेको छ । यो विषयमा चिकित्सा शिक्षा सुधारक अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले आन्दोलनको चेतावनी नै दिएका छन् ।

केसीले सीटीईभीटीको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् । परिषद्ले अगाडि बढाएको सिट निर्धारण प्रक्रिया र भर्ना प्रक्रिया रोक्न आयोगले समेत भनेको छ । दुई निकायबीच देखिएको क्षेत्राधिकारको लडाइँमा केसी पनि मुछिएका छन् । उनले साउन २९ गतेदेखि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आयोग र परिषद्बीचको लफडाका कारण विद्यार्थी भने अन्यौलमा परेका छन् । अहिले देखिएको समस्या र यसको समाधानका विषयमा परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गोविन्द केसीले परिषद्को भर्ना प्रक्रिया खारेज नगरे अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ । अब परिषद् कसरी अगाडि बढ्छ ?

नेपालबाट ९० अर्ब रूपैयाँ यो वर्ष बाहिरियो । नेपालमा पढ्न नदिएपछि पारीपट्टी (भारतमा) नेपालतिर फर्काएर थुप्रै कलेज खुलेका छन् । नेपालको सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त, हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त भनेर राखेका छन् । कतिपय विश्वविद्यालयले काउन्सिलमा पत्राचार समेत गरेका छन् ।

‘तिम्रा विद्यार्थीहरू हाम्रामा पढ्न आएका छन्, तिमीहरू भिजिट गर्न आउ । पछि यहाँ पढेका विद्यार्थीहरूलाई दर्ता गराउनुपर्छ’ भनेर पत्राचार नै गरेका छन् । तिम्रा २०० विद्यार्थी एचए पढ्दैछन्, तिम्रा विद्यार्थी नर्सिङ पढ्दैछन् भनेर पत्राचार गरेको अवस्था छ । त्यसमा पहिला गोविन्द केसीको ध्यान जानुपर्छ । त्यसका बारेमा उहाँले विज्ञप्ति निकालेको भए हुन्थ्यो ।

देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति, विद्यार्थीले पढ्न नपाएको, लाइसेन्स लिएर पनि पढाउन नपाएको कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो । सीटीईभीटीले भर्ना पर्‍यो भनेर जुन रडाको मच्चाएका छन्, त्यो नीजि स्वार्थमात्र हो । यस्ता कुराले देशमा गरिबी निम्त्याउन मात्र खोजेका हुन् । नेपालमा पढ्न नदिन, यत्रो पैसा विदेशिदा पनि किन बोल्दैनन् ? सीटीईभीटीले भर्ना खोलेर पढ्न दियो भन्ने कुरालाई चाहिँ विज्ञप्ति बनाउँछन् ।

आयोग र परिषद्बीच विवाद कहाँबाट सुरू भयो ?

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ र ५ मा अनमी र सीएमए कार्यक्रम बन्द गर्ने कुरा भयो । त्यसपछि १२२ वटा संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने कुरा भयो । त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबाट बनेको मापदण्डको आधारमा २०७८ फागुन ९ गतेसम्म सक्नेगरी मापदण्ड बनेको थियो ।

त्यही आधारमा केही संस्थाको स्तरोन्नति भयो । केही संस्था आयोगको ऐनमै नभएको व्यवस्था अनुसार पुनः एलवाई (आशयपत्र) लिने सम्बन्धन दिने गर्नुपर्छ भनेर आयोगले भन्यो । जुन ऐन भन्दा विपरीत थियो ।

ल ठिकै छ भनेर मान्छेहरू मर्कामा परेको छ, दुई वर्षदेखि बन्द भएर स्तरोन्नतिको पखाईमा छन् भनेर सीटीईभीटीले आफ्नै परिषद्बाट निर्णय गरेर आयोगमा पठाएको थियो । फास्ट ट्र्याकमा छिटो हुन्छ भनेर कोटा तोक्ने र सम्बन्धन दिने भनेर हामीले आयोगलाई भन्यौँ । तर, आयोगले ‘उनीहरूलाई सम्बन्धन किन दियौ त ? भर्खर एलवाई (आशयपत्र) पत्र दिएका छौँ । तिमीहरूको पहिलाको परिषद्को निर्णयको भ्यालु हुँदैन, अहिले फेरि निर्णय गर्नुपर्छ’ भनेर उहाँहरूले बखडा झिकेर ती सिट निर्धारण गरिदिनु भएन ।

नगरेपछि हामीले तीन वर्षदेखि भौंतारिएकाले ल भर्ना प्रक्रियामा जाउँ भनेर भन्यौं । किनभने सीटीईभीटी सिस्टमले चिनेका संस्थाहरू हुन् । आयोगको वेबसाइटमा पनि दर्ता भएका संस्था हुन् । आयोगले पनि चिनेका संस्था हुन् भनेर भर्ना प्रक्रियामा जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय गरेका थियौँ ।

त्यही कुराको रडाको मच्चाएर हिँड्नुभएको छ । तीन वर्षदेखि भौंतारिएका हाम्रा शिक्षालयहरूको भर्ना प्रक्रिया निकाल्दा उहाँहरूको टाउको दुखेर विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ । तर, अर्बौं रूपैयाँ बाहिर गएर, हजारौँ विद्यार्थी बाहिर गएको विषयमा गोविन्द केसीलाई किन छोएन ?

त्यसको मतलब गोविन्द केसी नेपालमा पारामेडिकल र एजुकेशन सिस्टमलाई ध्वस्त पार्ने खेलमा लागेका छन् । देशमा आर्थिक समृद्धि र आर्थिक उन्नतिको लागि सबैभन्दा राम्रो यही पारामेडिक्स थियो । देशमा रोजगारी पनि पाउथे, आर्थिक उन्नतिमा योगदान गरेका थिए । आज त्यही पारामेडिक्सलाई समाप्त गर्न लागिपर्नु भएको छ र, विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ । तर, पारीपट्टीको त्यो विकराल स्थिति उहाँ देख्नुहुन्न ।

हामीले कुनै अन्याय गरेका छैनौँ, कुनै गैरकानुनी काम गरेका छैनौं । हाम्रो कोटा भनेको प्रायोजित हुन्छ । एचएलाई ४०, नर्सिङलाई ४०, ल्याबलाई ३० जनाको कोटा दिएका हुन्छौँ । मेडिकल जस्तो १००/१०० जनाको कोटा हुँदैन । सम्बन्धन दिँदा नै सानो संख्यामा कोटा दिएका हुन्छौँ । 

आयोगले पनि त्यही स्थापित मान्यतालाई मान्दै आएको छ । आयोग पनि त्यही कोटा अुनसार गइरहेको छ, उसले आफैँले घटाउने वा बढाउने काम गरेको छैन ।

त्यसो भएकाले कोटा तोक्ने भनेको बेकारको रडाको मात्र हो । उहाँ जुन मिसनबाट आफूलाई अगाडि बढाउनुभएको छ, देशलाई गरिबीतिर धकेल्ने काम गरिराख्नुभएको छ । यो हेर्दा निकै पपुलर जस्तो देखिन्छ, जनप्रिय जस्तो देखिने । तर, कालान्तरमा कुनै सम्भ्रान्तको चाकडी गर्ने खेल हो भन्ने लाग्छ ।

यसमा शिक्षामन्त्रीले समेत आर्थिक चलखेलको आरोप लगाउनु भएको छ नि ?

यो भन्दा एकदम निराशायुक्त कुरा । यो बदनियत कुरा, राष्ट्रघाती कुरा हो ।

सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको लडाइँका कारण विद्यार्थी मर्कामा पर्ने देखिन्छ । दुवै सरकारी निकायबीच किन अन्तरद्वन्द्व बढ्यो ?

हामी पनि २०५१ सालको ऐनबाट स्थापित संस्था हो । नेपाल सरकारकै संस्था हो । हामीले नेपाल सरकारकै काम गरिरहेका छौँ । कुनै बाहिरबाट आएर निजी संस्थाको रूपमा काम गरिरहेका छैनौँ । ऐनले बाँधेको संस्था हो । सानातिना काम गर्दा गल्ती भए होलान्, त्यसमा म मान्छु । तर, सारमा मुलतः हामीले देशकै लागि गरिरहेका छौँ । आयोगले पनि देशकै लागि गर्ने होला नि त !

सीटीईभीटीले गलत गरेको छ भने छानबिन गरौँ न । सीटीईभीटीमा कोही दोषी देखियो भने कारवाही गरौँ । यदि म उपाध्यक्षले गलत गरेको रहेछु भने मलाई हटाए हुन्छ । हैन भने जे पायो त्यही गर्न पाइँदैन । यो देशमा दादागिरी चल्छ ? सुतेको भरमा देश चलाउने हो ?

राज्य संयन्त्र ध्वस्त गर्दा पनि धम्कीमात्रै दिने ? यस्तो धम्कीले चल्छ ? ठिक छ, मैले गल्ती गरेको छु भने सजाय भोग्न तयार छु । तर, मैले यो देशका विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ, यो देशको पैसा यहीँ रहनुपर्छ, चलेका कलेजहरू चल्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ यदि गलत हो, राष्ट्रघाती हो भने म सजाय भोग्न तयार छु ।

तर गोविन्द केसीको तर्फबाट आयोगले गरेका निर्णयहरू गलत हुन् भने उनीहरू पनि सच्चिनुपर्‍यो नि । आम मान्छेले मूल्याङ्कन गर्नुपर्‍यो । एउटा मान्छेले बालहठ गरेको भरमा हुनुपर्छ र ?

यो विषयमा दुई निकायबीच छलफल भएको छैन ?

यो विषयमा हामीले पहल गरेका छौँ । अस्तिमात्रै आयोगको उपाध्यक्षसहित बसेका थियौँ । हामी पनि बसेर एउटा निकास निकालेका छौँ । परिषद्को निर्णय गरेर यसलाई मिलान गरेर जाऊ भनेर अघि बढेका छौँ ।

परिषद्को बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि परिषद्का अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्रीको समय मिलाइरहेका छौँ । मिलाउन सकिन्छ भनेर मिलाउने तयारीमै छौँ । तर, बाहिरबाट विज्ञप्ति निकालेर धाकधम्की दिने हो ? यसमा के कस्तो भइरहेको छ भनेर सबैले स्वतन्त्र आँखाले हेर्नुपर्‍यो ।