काठमाडौँ । संसद्को पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘नवीन राप्रपा’ कार्ययोजना घोषणा गरे पनि पछिल्लो समय विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको आवाज उठ्न थालेको छ । पार्टीलाई विधिअनुसार चलाउन पर्ने आवाज उठाउने समूहले छुट्टै छलफलसमेत चलाउन थालिसकेका छन् ।

असार अन्तिम साता एक कार्यक्रमका बीच अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘नवीन राप्रपाको कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्दा पार्टीको सबलीकरणका लागि ६ महिने अभियान समेत घोषणा गरेका थिए । यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि र अविश्वासको अवस्था पैदा भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

सोहीअनुसार अघिल्लो शनिबार संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निवासमा केही शीर्ष तहकै सहभागितामा बैठक बस्यो ।  अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीलाई नै लिएर छलफल भएको भनिएको उक्त बैठकका कारण पार्टीभित्र खटपट सिर्जना भइसकेको छ ।

लिङ्देननिकट नेता तथा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले श्रेष्ठ पार्टीको बृहत्तर हितका लागि भेला तथा छलफल हुनसक्ने भए पनि दलीय व्यवस्थामा त्यो अध्यक्षको ‘नोटिस’मा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

‘अध्यक्षलाई नै उपेक्षा गरेर गरिने बैठक र भेलाहरू जायज होइन । दलीय व्यवस्थामा केही कुरा छन् भने कमिटीहरूमा राख्नुपर्छ । अध्यक्षसँग छलफल गरेर निरूपण गर्नुपर्ने विषय छन् भने अध्यक्षसँग बसेर निरूपण हुनुपर्छ’, उनले रातोपाटीसँग भनेका थिए,  ‘पार्टीका केही नेताहरू, जो संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू बस्नुभयो । तर, त्यो पार्टीभित्रै बसेर गरेको भएदेखि कार्यकर्ता, आम शुभेच्छुक, शुभचिन्तकमा भ्रम उत्पन्न हुँदैन थियो ।’

पार्टी अध्यक्षलाई ‘नोटिस’ नगराई हुने छलफलले अविश्वासको वातावरण पैदा हुने संस्थापनको धारणा छ ।

राप्रपाले एक वर्षभित्र पार्टीको सदस्य सङ्ख्या २ लाख पुर्‍याउने, आगामी दिनमा निर्वाचनमा विभिन्न तहमा उम्मेदवार बनाउँदा ५० प्रतिशत प्राइमरी छनोट प्रक्रिया अपनाउने लगायतका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित अघि बढ्न खोज्दै गर्दा पनि पार्टीमा असन्तुष्टि कसरी पैदा भयो त ? 

राप्रपाका एक नेताका अनुसार एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने पार्टीभित्रको पुरानै रोग र प्रवृत्ति कतिपय नेताहरूमा कायम छ । यस्तै नेतृत्वमा पुगेकाले पनि पार्टीका जिम्मेवार तहका नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श नगर्ने र विधान मिच्दै अघि बढ्न खोज्दा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

के–केमा छ असन्तुष्टि ?

नवीन राप्रपा अभियान सञ्चालनपछि मोरङ, रौतहट र दाङको अध्यक्ष परिवर्तन गरिएको छ । अधिवेशनबाट विधिसम्मत निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाएर अनलाइनबाट फाराम भरेर नयाँ चयन गर्नु विधानविपरीत भएको नेताहरूको भनाइ छ । अनलाइनमार्फत केन्द्रीय सदस्य र नेता माग्ने कार्य पार्टी कमिटीबाट अनुमोदन नै नभएको समेत नेताहरूको दाबी छ ।

रौतहट अध्यक्षबाट हटाइएका सत्यन्द्र सिंहले सार्वजनिक रूपमा पार्टीको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । नयाँ बनेका अध्यक्ष विजेन्द्र साह चुनावमा पार्टीभित्रकै अन्तरघाती भएकाले उनलाई नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने उनीसहितका असन्तुष्टहरूले केन्द्रीय कार्यालयलाई नै जानकारी गराएका छन् । 

निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाएर मनपरी ढंगले नयाँ अध्यक्ष चयन गर्ने काम भएको भन्दै जिल्ला पार्टीमा विवाद चलिरहेको हो । दाङ र मोरङको हकमा भने असन्तुष्टि खासै देखिएको छैन ।

लिङ्देनले ‘काम गर्न नसक्ने जोकोहीलाई पार्टीबाट हटाउने’ उद्घोष नै गरेकाले पनि आफूलाई सहयोग नगर्ने र आफू प्रतिकुलका तल्लो कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका जोकोहीलाई उनले हटाउन सक्ने भन्दै असन्तुष्टहरूमा आशङ्का बढेको देखिन्छ ।

राप्रपाको विधानअनुरूप बोलाइनु पर्ने बैठक बसाल्न आनाकानी हुने गरेको पनि असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । राप्रपाको विधानअनुसार हरेक तीन–तीन महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्छ । तर, लिङ्देन अध्यक्ष चयन भएपछि जम्मा तीन पटक मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छ । लामो समयपछि बस्ने बैठकमा पनि खुला छलफल हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

तीन महिनाअघि राप्रपाको गत जेठ १,२ र ३ गते केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । विधानअनुसार अर्को बैठक बस्नुपर्ने भए पनि कार्यसम्पादन समिति बैठक समेत बस्न नसकेको बताइएको छ ।

लिङ्देन निर्वाचित भएपछि राप्रपाको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक (मंसिर २२, ०७८) र दोस्रो बैठक ( फागुन १८ र १९, ०७८) मा बसेको थियो ।

पार्टीको विधानको धारा २९ को दुई (ख) मा उपाध्यक्ष ८ जना रहने भनिए पनि हालसम्म ९ जना भइसकेका छन् । यस्तै केन्द्रीय कार्यसमिति १९९ जनाको हुने भनेर धारा २ को (झ)मा लेखिएको भए पनि ३२२ हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

केन्द्रीय समिति विस्तार जारी रहेकाले कतिमा रोकिन्छ भन्ने निश्चित पनि छैन । यसले नेतृत्वले विधानको पालना नगरेको र कार्यशैली पनि सुधार नगरेको देखिएको चन्द निवासमा लिङ्देनविरुद्धको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

विगतमा राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई मनपरी रूपमा चलाएको भन्दै आलोचना र गुटबन्दी हुने गरेको थियो । लिङ्देन नेतृत्वमा आएपछि पुरानो रोग हराउने अपेक्षा गरिएपनि उस्तै पात्र र प्रवृत्ति देखिन थालेको हो । नेतृत्वले नेताहरूको चित्त नबुझाउने र नेताहरूले पनि अध्यक्षलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीमा अविश्वास पैदा हुनुका साथै सम्भावित दुर्घटनाका सङ्केतहरू देखिन थालेका हुन् ।

उता राप्रपामा ४३ वटा विभाग रहेका छन् । यस्तै जनवर्गीय संगठनहरु पनि बनाइएका छन् । तर, अधिकांश सक्रिय छैनन् ।  

जनवर्गीय संगठन अन्तरगत महिला संगठनमा अञ्जना शाह रावल रहेकी छन् । यस्तै विद्यार्थीको तदर्थ समितिको अध्यक्षमा कमल बम  र युवक संगठनमा सुतिज केसी संयोजक छन् । यस्तै भूतपूर्व सैनिक संगठनको अधिवेशनबाट प्रकाशजंग कार्की नेतृत्वमा चयन भएका छन् ।

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठक पार्टी विधिसम्मत चल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राप्रपा लाखौँ कार्यकर्ताको मेहनत र पसिनाले बनेको पार्टी हो । यो पार्टी विधिसम्मत चल्नु पर्छ भन्ने सबैको भनाइ चाहना हो’, उनले भने । 

उनले नवीन राप्रपाको नाममा आफूहरुले पार्टी रुपान्तरण गर्न चाहेको बताए । ‘रुपान्तरित राप्रपाले मुलुकको नेतृत्व कोरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो’, उनले भने, ‘यो काममा नेतृत्वदेखि तल्लो तहको कार्यकर्ता सम्म इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्छ ।’  यसो गरिएको खण्डमा मात्र राप्रपालाई स्थापित गर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

यसका साथसाथै पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्ने संस्थापन इतरका एक नेताले बताए ।  पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष नै सम्मान भएन भनेर मन दुखाएर बसिरहेको अवस्था रहेको भन्दै उनले भने, ‘पार्टीमा पुराना नेताको सम्मान नै छैन । बोल्न नसकेको मात्रै हो, मन दुखाएर बसेका छन् ।’

यस्तै पार्टीको आर्थिक पक्षसमेत पारदर्शी नभएकाले यसबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ ।  ‘विधानको धारा ३५ को (ख)मा पार्टीको सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण लेखा परीक्षकबाट जाँच गराइ हिसाब किताब दुरुस्त राख्ने भन्ने छ । तर यसो हुन नसकेको छैन’, एक नेताले बताए । यसबारेमा अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत केही नेताहरूले आवाज उठाएका थिए ।

तर, राप्रपाका अर्का प्रवक्ता सगुन लावती भने वादविवादभन्दा पनि नवीन राप्रपाको कार्ययोजना लिएर पार्टीलाई गाउँठाउँमा विस्तार गरेर संगठनलाई मजबुत बनाउने अभियान लाग्नुपर्ने बताए ।

प्रजातान्त्रिक पार्टीमा छलफल, क्रिया–प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक हुने भन्दै उनले केही समस्या भएमा पार्टीका निकायमा छलफल हुने बताए । ‘त्यस्ता निकायमा छलफल हुँदा कुनै नेता वा निकायले करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने हुन्छ । कुनै विषय बैठकमा प्रवेश भएमा नेतृत्वले अथवा नेतृत्व तहको निकायले आवश्यक सम्बोधन गरिनै हाल्छ ।’