काठमाडौँ । सरकारले ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका अभियुक्तहरुमाथि सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा नचलाउने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले तिनीहरुविरुध्द सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा नचलाई मुलुकी ऐन २०२० अनुसारको पुरानै कानुनमा टेकेर मुद्दा चलाउन लागेको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार सङ्गठित अपराधसम्बन्धी व्यवस्था २०७० सालपछि मात्रै लागू भएको र यो प्रकरण त्यसअघिको सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । 

सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजको महलको दफा १ र २ को कसुरमा सोही महलको दफा ७, ९ र १२ बमोजिमको सजायको मागदावी लिई अभियोग पत्र अदालतमा पेस गरेको छ । 

सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सो कसुरमा कसुरदारलाई जनही १ वर्ष कैद र कर्मचारीले त्यस्तो किर्ते गरेको अवस्थामा थप दुई वर्ष गरी कर्मचारीलाई कुल तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । 

उक्त कैद सजायसहित जग्गा फिर्ताको मागदावी समेत लिइएको छ । यदि सरकारी वकिल कार्यालयले नयाँ कानुनअनुसार सङ्गठित किर्तेमा पनि मुद्दा लगेको भए उनीहरूलाई कुल सजायको डेढी अर्थात् ३ वर्ष कैद सजाय हुनेलाई थप डेढ वर्ष गरी कुल साढे ४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्थ्यो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाटै राय लिई सङ्गठित किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । 

तर ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हिनामिनाको कसुर २०७० सालभन्दा अगाडि नै भएको र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कानुन २०७० सालपछि मात्रै आएको कारण सङ्गठित अपराध वा सङ्गठित किर्तेमा मुद्दा नचलाइएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । 

यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अभियोग पत्रका साथमा मिसिल बुझाइसकेको छ । अदालतमा अहिले उक्त फाइल अध्ययनका क्रममा रहेको छ ।