काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न चीन भ्रमणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य तर्फका ९ एजेन्डा समेट्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा वाणिज्य तर्फका ९ एजेन्डा समेट्ने गरी तयारी गरेको हो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्दासम्म यो एजेन्डाको सूचीमा एक÷दुई विषय थपघट हुन सक्नेछन् ।

मन्त्रालयले हाल तयार पारिरहेको एजेन्डामध्ये नेपाल र चीनबीच सन् १९८१ मा भएको ‘व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता’ पुनरावलोकन छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो नम्बरमा नेपाल चीनबीच भएको ट्रान्जिट सम्झौताको कार्यान्वयन छ । ‘ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने गरी तयारी भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि मन्त्रीस्तरीय द्वीपक्षीय समिति बन्न सक्छ ।’

चिनियाँ बजारमा पहुँच

यस्तै, मन्त्रालयले तयार पारेको एजेन्डाअनुसार नेपाली उत्पादनका लागि चिनियाँ बजार खोल्ने पहलसमेत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुन्छ । ‘नेपालको कृषि, ह्यान्डिक्राफ्ट र कार्पेटलाई चिनियाँ बजार पहुँच,’ तयार पारिएको एजेन्डामा लेखिएको छ, ‘नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति भएपछि समेत अहिले पाइरहेको सुविधा दिनुपर्छ ।’

यस्तै, तेस्रो एजेन्डाभित्रै नेपाल र चीनबीच विभिन्न प्रकारका व्यापारिक सहमतिको खोजी र पहिचान गर्ने भनिएको छ । यसबाहेक, नेपाली बस्तुलाई भन्सार फ्रि गर्नका लागि ‘प्रेफेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट’ (पीटीए) को प्रस्तावसमेत नेपाली पक्षले गर्नेछ ।

‘ट्रेड लजिस्टिक’ घटाउन पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव

चीन भ्रमणमा वाणिज्य तर्फको चौथो प्रस्तावमा व्यापार लागत घटाउने विषय समेटिएको छ । यसका लागि नेपाल–चीन बोर्डरमा बहुउपयोगी र अत्याधुनिक ल्याबको स्थापनाका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ । 

यस्तै, काठमाडौँको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला आयोजना गर्न हल बनाइदिन समेत प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

यस बाहेक, अर्थमन्त्रालयमार्फत् कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्तावसमेत गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयले तयारी थालेको स्रोतको भनाई छ ।

त्यस्तै, किमाथांका र यारी–पुलाङमा समेत व्यापार पूर्वाधार बनाउन प्रस्ताव गर्ने र नेपाल–चीन व्यापारमा सडकमार्गको निरन्तर निर्बाध प्रयोगको प्रस्ताव समेत नेपालले गर्नेछ । 

यसै गरी, चीन भ्रमणमा छैटौँ एजेन्डाको रूपमा उद्योग मन्त्रालयले गोरखाको रुइला, दार्चुलाको तिंकार र बझाङको उराईमा समेत व्यापारिक नाका सञ्चालनको प्रस्ताव नेपालले पेस गर्नेछ ।

क्रस–बोर्डर आर्थिक क्षेत्र

यस्तै, चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको क्रस–बोर्डर आर्थिक सहयोग क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । सन् २०१७ मै सम्पन्न यो सम्झौता त्यस यता कोरोना महामारी लगायतका कारणले ६ वर्ष लम्बिइसकेको छ । यो सम्झौतालाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा अघि बढाउने र एउटा निक्र्यौल निकाल्ने तयारी उद्योग मन्त्रालयको छ ।

सम्झौताअनुसार नेपालतर्फ क्रस–बोर्डर आर्थिक सहयोग क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसबाहेक यो योजनामा कुनै पनि काम भएको छैन । नेपाली पक्षसमेत यो एजेन्डामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने जानकार छैन । 

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच यो एजेन्डामा महत्वपूर्ण सम्झौताको अपेक्षासहित मन्त्रालयले एजेन्डामा समावेश गरेको छ ।

यस्तै, चीन भ्रमणको एजेन्डाको रूपमा नेपाल–चीनबीच भएको ‘म्यूचुअल रिकोगनिशन एग्रिमेन्ट’समेत छ । नेपालले चीन सरकारको क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार आफ्ना वस्तु निर्यात गर्ने भनेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । 

तर, यो सम्झौताअनुसार नेपाल तर्फको कृषि उत्पादन र जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यातमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने विषयसमेत उद्योग मन्त्रालयले एजेन्डाको रूपमा अघि बढाएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले तयार पारेको आफ्नो एजेन्डाको सूचीको ९ नम्बरमा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउने प्रस्ताव राखिएको छ ।

‘नेपालमा छिमेकी चीनको लगानी बढाउन आवश्यक वातावरण बनाउने र चिनियाँलाई अनुरोध गर्ने विषय समेटिएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यो विषयले नेपालमा लगानी बढाउने भने होइन । तर, लगानीको वातावरण बनाउँछौँ, तपाईँहरू लगानी ल्याउनुहोस् भन्न त पर्छ नै ।’