सोमबार, १७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
अन्तरवार्ता

‘पार्टी एकता भयो भने लिङ्देनको नेतृत्व स्विकार्न मलाई कुनै आपत्ति छैन’

राजसंस्थालाई गाली गरेकोमा म आत्मालोचना गर्दछु : कमल थापा
शुक्रबार, २२ भदौ २०८०

काठमाडौँ । २१ महिनाअघि राजसंस्थासँग छोडपत्र गरेका कमल थापा आफूले अगुवाइ गरेको राप्रपा नेपालमार्फत पुनः राजसंस्थालाई स्वागतको लागि दैलो उघारेका छन् । राजसस्ंथालाई दुत्कार्नु आफ्नो भूल भएको भन्दै उनी अहिले पछुतो मानिरहेका छन् । यहाँसम्म कि राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्व स्विकार्दै पुनः राप्रपामै समाहित हुने लचकता पनि देखाउँदै छन् । प्रस्तुत छ, अबको उनको राजनीतिक खाकाबारे केन्द्रित रही रातोपाटीका रोहित दाहालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

२१ महिनाअघि डिभोर्स गर्नु भएको राजसंस्थासँग अहिले आएर केले पुनर्मिलन गरायो ?

पहिलो देशको परिस्थिति, दोस्रो कार्यकर्ताको दबाब, सल्लाह, सुझाव र तेस्रो आफ्नै समीक्षात्मक वा आत्ममूल्याङ्कनले राजसंस्थाको एजेण्डामा फर्किन बाध्य भएँ ।

हिजो निर्मल निवास वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गरेको आलोचना चाहिँ अब के हुने भयो त ? कि आत्मालोचना गर्नुहुन्छ ?

जुन घटनालाई आधार बनाएर मैले आलोचना गरेको थिएँ, बेठिक त थिएन । त्यसमा अहिले पनि म अडिग छु । तर, आफूमाथि लगाइएका आरोप, गरिएका आलोचनाको खण्डनसमेत गर्न नसक्ने अवस्था वा त्यस्तो परम्परा नभएको राजा वा राजसंस्थालाई गाली गरेको वा आलोचना गरेकोमा भने म आत्मालोचना गर्दछु ।

राजसंस्था र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह एउटै होइनन् । तसर्थ तपाईँले राजसंस्थालाई होइन, पूर्वराजा शाहको मात्र आलोचना गरेको हो भन्ने तपाईँको आशय हो ?

त्यसरी पनि नहेरौँ । राजसंस्था र पूर्वराजालाई अलग अलग गरेर हेर्नु पनि व्यवहारिक हुँदैन ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने एजेण्डामा फर्किने जुन कारण दिनुभयो, यी त सैद्धान्तिक कारण भए । खासमा त गएको निर्वाचनमा राप्रपा नेपालको शर्मनाक पराजय भएपछि पार्टीसँगै तपाईँको राजनीतिक भविष्य पनि अन्यौलमा भयो । त्यसैले, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको नारा पुनः नलगाई धेरै पाउनु भएन । सत्य कुरा त यही हो नि ?

यस कुरालाई म ठाडै इन्कार गर्दिन । पार्टी निर्वाचनमा पराजित हुने विविध  कारण होलान् । तर पनि २०६२/०६३ सालपछि मैले केवल राजालाई फर्काउने अभियान मात्र सुरु गरेको थिइनँ । मैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको एउटा मौलिक विचारधारा अघि बढाउने प्रयास गरेको हुँ । 

नेपालको राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै राजासहितको प्रजातन्त्रको वैचारिक मान्यता स्थापित गर्न खोजेको थिएँ । 

यो यस्तो विचार हो, जसले परिवर्तनकारी शक्ति र विचार तथा परम्परागत शक्ति र विचारलाई एक ठाउँमा राखेर इनर्जी कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मान्यतामा आधारित विचार हो ।

तपाईँजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीले छाडिसकेको राजसंस्था यसै बोक्न तयार हुनुभयो होला भनेर कसरी पत्याउने ? ज्ञानेन्द्र शाह र तपाईबीच के सम्झौता वा लेनदेन भयो ?

मानिसहरुले मेरो बारेमा अनेक किसिमका धारणा बनाउँछन्, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर तिनका त्यस्ता धारणा र म वास्तविकताबीच धेरै ग्याप हुन्छ ।  त्यस मध्येको एउटा पीडित म पनि हुँ । 

तर तपाईले भनेजस्तो म राजनीतिको चतुर खेलाडी भने होइन । बरु म नितान्त सोझो, इमानदार काम गर्ने मान्छे हुँ । मलाई छलकपट, जालसाझी आउँदा पनि आउँदैन र त्यसमा विश्वास पनि गर्दिनँ । 

जतिबेला मैले राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रिय अखण्डताको नारा लिएर राप्रपा नेपाल बनाएँ, त्यो बेला पनि राजाले मलाई कमल तिमीले एउटा नयाँ पार्टी खोल्नु प¥यो र राजासहितको प्रजातन्त्रको वकालत गर्न प¥यो भनेको होइन नि । 

मेरा सारा अग्रजहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता नेताहरु गणतन्त्रमा गइसकेका थिए । म त त्यो समय एक्लो थिएँ । एक किसिमले भन्ने हो भने मध्यम स्तरको नेता मात्र हो । र, अहिले राजाले फेरि तिमी फर्केर आउनुपर्‍यो भनेको होइन । 

kamal-thapa

२०६२/२०६३ मा राजा र राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको थियो, त्यो दलहरुले उल्लघंन गरे भन्ने आरोप बारम्बार लगाइरहनुहन्छ तपाई । खासमा त्यो बेला भएको के थियो ?

२०६३ साल वैशाख ११ गते राजाबाट जुन शाही घोषणा भयो, त्यसको मस्यौदा आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा भएको हो । त्यसको साक्षीका रुपमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डजी अहिले पनि छँदै हुनुहुन्छ । 

त्यो सम्झौताको स्पिरिट भनेको २०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र संविधानसभाबाट राजसंस्थासमेत रहने गरी संविधान जारी गर्ने र आन्दोलन अन्त्य गर्ने भन्ने थियो । राजाबाट सम्झौताअनुरुप गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरियो र आन्दोलनकारीकै सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने काम भयो ।

संविधानमा राजसंस्था भन्ने कसरी हट्यो त ? सम्झौता उल्लघंन कसले गर्यो ?

आन्दोलनको रापतापमा बाह्य शक्तिहरुको दबाब र प्रभावमा देश भित्रको उग्रवामपन्थी माओवादी शक्तिको अगुवाइमा राजा र राजनीतिक दलहरु बीचको सम्झौताको उल्लघंन भयो । राजा, देश र जनतालाई धोका दिने बेइमानीपूर्ण काम भयो । माओवादीकै भाषामा भन्नु पर्दा राजालाई एम्बुसमा पारेर, घेराबन्दी गरेर विस्थापित गर्ने काम भयो । 

जसलाई पुनस्र्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यही संस्था वा व्यक्तिको चाहना त सार्वजनिक रुपमा प्रकट भएको छैन त ? के पूर्वराजाले मलाई फेरि राजा बन्न मन छ भनेका छन् र तपाईसँग ?

राजाको चाहना नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । पूर्वराजाबाट बेला बेलामा आउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । 

जनताले काम लागेन भनेर फ्याँकेको संस्थाको पुनस्र्थापना गर्दा, यो व्यवस्था ल्याउन हजारौँ जनताले बगाएको रगतको अपमान हुँदैन र ?

पुरानो व्यवस्था फर्किने होइन । २०६३ साल अघिको व्यवस्था फर्काउन खोजेको पनि होइन र पञ्चायत फर्काउन पनि खोजेको होइन । निरंकुश राजतन्त्रको त कुरै भएन । 

राजसंस्था पुनस्र्थापना हुने आधार त देखिँदैन नि ? कसले गरिदिने कल्पना पनि गर्न नसकिने कुराको पछि तपाई किन लाग्या ?

संभावनाको जननी भनेको आवश्यकता हो । आवश्यकता भयो भने सम्भव हुन्छ । मेरो विचारमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छ । त्यसकारण ढिलोचाँडो त्यो सम्भव छ भन्ने मेरो सैद्धान्तिक मान्यता हो । 

यसको आधार र बाटो ...?

पहिलो प्रयास सहमति र सहकार्यको नै हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरु सकारात्मक हुने हो भने यही संविधान संशोधन गरेर राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्किन सम्भव छ । तर, विविध कारणले धरातलीय यथार्थ त्यस्तो देखिँदैन ।

अब, दोस्रो बाटो भनेको अहिले चलिरहेको खेलको नियम ‘रुल्स अफ दि गेम’ परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आन्दोलन हो । ढिलोचाँडो मुलुक तेस्रो जनआन्दोलनमा जान्छ र जानु अपरिहार्य छ ।

तपाई नेपाली नेताहरुको पैसा विदेशी बैंकमा छ भन्नुहुन्छ,  कसको कहाँ छ ?

केही अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुले नै विगत १०/१५ वर्ष यता नेपालीहरुको अरबौं पैसा स्वीजरल्याण्ड, दुबई र सिंगापुरका बैंकहरुमा जम्मा भएको छ भन्ने कुराहरु आधिकारिक रुपमा आएको छ ।

क-कसको रहेछ भने नाम पनि भन्न सक्नु हुन्छ ?

व्यक्तिहरुको बारेमा म यसकारण भन्न चाहन्न कि यसको छानबिन हुनुपर्‍यो, आधिकारिकता प्रमाणित हुनुपर्‍यो र यो काम सरकारले गर्नुपर्‍यो ।

नीति, विचारको हिसाबले  राप्रपा र तपाईबीच केही फरक रहेन । अब एकता हुन्छ त ?

विगतमा जस्तो सिद्धान्तविहीन हिसाबले जसको सरकारमा पनि गइहाल्ने अब हुँदैन । र, म फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याउन चाहन्न । राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना नगरिकन म सत्ताकेन्द्रीत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन्न र सरकारमा जान्न । त्यस्तै, राप्रपाले पनि यही प्रतिबद्धता गरे भोलि नै पार्टी एकता हुन्छ, कुनै समस्या छैन । 

राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै अध्यक्ष मानेर पार्टी एकता हुन्छ कि तपाई अध्यक्ष हुने ?

पार्टी एकता भयो भने राप्रपाको नेतृत्व स्विकार्न मलाई कुनै आपत्ति छैन । मलाई कुनै पद चाहिँदैन । 

चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा हाम्रो देशको पछिल्लो नक्सालाई मान्यता दिएन । यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?

नयाँ नक्सा त सरकारले पठाउनु पर्छ, किन पठाएन त्यो बेला सरकारले, म त्यो बेला सरकारमा नभएकोले थाहा भएन ।

 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया