काठमाडौँ । राहत शिक्षकहरुले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राहत शिक्षक संघका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईँले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै ४० हजार शिक्षकको पेसागत भविष्यमाथि कुठराघात गरिएकाले आन्दोलनका लागि आव्हान समेत गरेका छन् । 

‘सम्बन्धित निकायले हाम्रा माग अधिकतम सम्बोधन हुने मौखिक आश्वास दिँदै आएकाले हामीले संसदमा दर्ता भइन्जेल सम्मलाई पर्ख र हेर को नीति अवलम्बन गरेका थियौ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

तर भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा (दर्ता नं ८) भएसँगै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिरलाई पनि हेक्का नराखी सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देशभर कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको पेसागत भविष्य माथि कुठाराघात गर्नेगरी सीमित शैक्षिक माफियाहरुको झुण्डले यो विधेयक तयार गरेको राहत शिक्षकको भनाइ छ । 

उनीहरुले दर्ता भएको विधेयकमा गम्भीर असहमति रहेको छ ।