महासमिति बैठकले मुलुकको समग्र विषयमा दिशानिर्देश गर्नुपर्छ : प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले आगामी मंसिरमा हुने महासमिति बैठकले मुलुकको समग्र विषयमा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै बैठकमा सांगठनिक र आर्थिक दस्तावेज मात्र पेस गरेर नहुने बताए ।
‘हामीले महासमितिको बैठक तोकेका छौं । नीति अधिवेशन गर्ने भनौं । तर नीति अधिवेशन हुन सकेन । हामीले महासमिति बैठकले नीति अधिवेशन गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘महासमितिमा सांगठनिक र आर्थिक दस्तावेज मात्र पेस गरेर नीति अधिवेशन हुन सक्दैन । नीति अधिवेशनले आशाको सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ ।’
१५ औं योजनाको अवधि समाप्त भएको भन्दै १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाबारे पार्टीले आफ्नो नीति ल्याउनुपर्ने बताए । संकटग्रस्त अर्थतन्त्र, सिथिल परराष्ट्र, युवा विदेश पलायन, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन लगायतबारे महासमिति बैठकले नीति बनाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
‘गत वर्ष मात्र १८–४० वर्षका ९ लाख युवाहरु विदेशिए । निरन्तर रुपमा युवा विदेशिने अवस्था रहिरह्यो भने यो देश खाली हुन्छ । यस्तो सिथिल परराष्ट्र नीतिले देश बलियो हुन सक्दैन । आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ । लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन । यसबारे हामीले नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको भन्दै आर्थिक संकटबारे कांग्रेसले दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने पौडेलले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय हाम्रो नेतृत्वमा छ । यो भन्दा गम्भीर आर्थिक संकट अर्को हुनै सक्दैन ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे हाम्रो दृष्टिकोण प्रष्ट हुन जरुरी छ । महँगीको सरकारले अनुगमन गरेको स्थिति छैन ।’
बैठकको निर्णयअनुसार सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘बैठकका निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्तिमा सीमिति राख्ने अवस्था हुन भएन । सभापतिज्यूको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कहाँ गएर हामीले यो काम गर भनेर भन्न सक्नुपर्यो । यो सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नुपरयो । गठबन्धन जोगाउनु मात्र उपलब्धि होइन । सकारमा सहभागीले पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्नुपरयो ,’ उनले भने ।
यस्तै पौडेलले अघिल्लो बैठकमा गरेका निर्णयको समीक्षा गरिनुपर्ने बताए । उनले भ्रातृ संगठनका अधिवेशन हुन नसकेको विषयमा प्रश्न उठेका छन् । ‘भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन ? एक हजारको कमिटी बनाएर अधिवेशन सम्भव हुनसक्छ ? उनीहरु अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन्छन् कि परिवेक्षक हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘अधिवेशनको किनारामा बसेर अधिवेशन हेरि बस्छन् कि ? त्यसैले भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन सुनिश्चत गराउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
यस्तै पौडेलले अनुशासन समितिले सिद्धान्त बनाएर काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘अनुशासन समितिले घटना विशेषको आधारमा निर्णय गरेको देखिन्छ । यसको एउटा एउटा सिद्धान्त हुनुपर्छ। त्यहीअनुसार सबै ठाउँको मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ । यसमा त्रुटि भएको देखिएको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरगन्जका मेयर राजेशमानसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
-
इरानसँग लामो सैन्य भिडन्तको तयारीमा इजरायल
-
नेतन्याहूले बोलाए सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को बैठक
-
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुन प्रदेशले कति पाए रकम ? (विवरणसहित)
-
अर्थमन्त्रीलाई अर्यालको प्रश्न : संसद्मा एउटा र मन्त्रालयमा अर्को अङ्क राखेर कसको स्वार्थ पूरा गरियो ?
-
कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति वित्तीय हस्तान्तरण ? (सूचीसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण