गण्डकी प्रदेशमा ६० गर्भवती र सुत्केरी हवाई उद्धारबाट लाभान्वित
कास्की । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ६० जना महिला हवाई उद्धार सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश सरकारले जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने गरी ‘एयर लिफ्टििङ’ सेवा सुरु गरेको थियो ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले यस कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०८० असार मसान्तसम्म ६० जनाको हवाई उद्धार गरिएको बताए । यसैगरी अघिल्लो आव २०७९÷०८० मा छ जनाले यो सेवा लिएका थिए ।
प्रदेश सरकारले विसं २०७५ देखि प्रदेशको हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रकारको स्वास्थ्य समस्या देखिएका सुत्केरी र गर्भवतीका लागि यो सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको हो । भौगोलिक रुपमा विकट र यातायातको पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रका महिलाका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव शर्माले हवाई उद्धार प्रभावकारी भएको बताए । उनले भने, “हवाई उद्धारबाट सुत्केरी, गर्भवती र नवजात शिशु अकालमै मृत्यु हुनबाट जोगिएका छन् । जटिल प्रकारको स्वास्थ्य समस्या देखिँदा विकटताका कारण स्थलमार्गमार्फत अस्पताल पु¥याउन असम्भव भएको समयमा हवाई उद्धार गर्दै आएका छौँ ।”
हवाई उद्धार सेवा गण्डकीका म्याग्दी, बागलुङ, गोरखा, लमजुङलगायतका जिल्लाका महिलाले बढी सेवा लिएका छन् । उनका अनुसार एयर लिफ्टिङ सेवालाई थप व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ‘जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरिएको छ ।
संविधानले महिलालाई प्रदान गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गरी जीवन रक्षाका लागि सो कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा हवाई उद्धार समन्वय समिति रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जामन्त्री खड्का हुल बाँधे्र पुगे जमुनी सिँचाइ आयोजना हेर्न
-
१२ बजे, १२ समाचार : वाइडबडी काण्डमा पूर्वमन्त्री शाहीले पाए सफाइदेखि एनपिएलमा भारतीय गिरोहको सट्टेबाजीसम्म
-
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक महिनामा डेढ सय बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान
-
आइटिएफ टेनिस : नेपालका आरभ र सुनिरा सेमिफाइनलमा
-
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ : मन्त्री भट्टराई
-
भरतपुर अस्पतालमा विपन्नका लागि ‘कपडा बैंक’