काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । आइतबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । 

राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको र राष्ट्रपति आँफैले उपचार खर्च ब्यहोर्ने भन्दाभन्दै सरकारले दिन खोजेको भन्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा अधिवक्ता गिरी गत असार २४ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको भएपनि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न नमानी दरपीठ गरिदिएको थियो । तर दरपीठको निर्णयविरुद्ध गिरी रिटको माध्यमबाट दरपीठको आदेश बदर गर्नको लागि निवेदन लिएर पुगेपछि साउन ११ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै साउन १२ गते गिरीको रिट दर्ता भएको थियो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको छातीमा समस्या देखिएपछि गत वैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्समार्फत् उपचारका लागि दिल्लीको एम्स अस्पतालमा लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार गरी वैशाख १७ गते राष्ट्रपति पौडेल नेपाल फर्किएका थिए ।

नेपाल फर्किएलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको उपचारमा लागेको खर्च आँफै ब्यहोर्न चाहेको बताएको थियो ।  तर राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा भएको उपचारको खर्च आँफै ब्यहोर्न चाहेको विज्ञप्ति जारी गरेको केही समयपछि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्चवापतको रकम निकासा मागेको थियो । त्यसलगत्तै अधिवक्ता गिरी रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका थिए । 

विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार नेपालमै स्म्भव नभएमा अन्य देशमा गरिएको उपचारखर्च ब्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विदेशमा उपचार गर्न जानका लागि नेपालमा उपचार सम्भव नभएको भन्ने ब्यहोराको सिफारिस मेडिकल बोर्डबाट लिनुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारका लागि एम्स अस्पतालमा जानुअघि बोर्डबाट त्यस्तो सिफारिस लिएका थिएनन् । 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा नेपालमा उपचार सम्भव नभएका रोगको निदानमा लागि विदेशमा उपचार गर्नु परेमा बोर्डबाट सिफारिस लिएर उपचार गराए विशिष्ट व्यक्तिहरुको हकमा त्यस्तो उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३० अनुसार नेपालमै उपचार सम्भव हुने रोगका लागि विदेशमा उपचार गराएमा वा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिई विदेशमा उपचार गराएका त्यसको खर्च सरकारले नब्योहोर्ने उल्लेख छ ।

सोही कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको र राष्ट्रपतिको उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उनको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्नु राज्य स्रोतको दुरुपयोग हुने निवेदकले आफ्नो रिटमा जिकिर लिएका छन् ।