काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा.आरजू राणा देउवाले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने बताएकी छन् । उनले बुधबार समितिको बैठकमा बंगलादेशको उदाहरण दिँदै सरकारले नीति बनाएर मात्रै नहुनेभन्दै त्यसका लागि इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् ।

बंगलादेशले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न हासिल गरेको सफलता र त्यहाँ रहेका कृषि परियोजनाहरुको अध्ययन गर्न समिति सभापति देउवाको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय सांसदको टोली बंगलादेश गएको थियो । 

बंगलादेशबाट फर्किएपछि बुधबार समितिको बैठकमा उनले भ्रमण अध्ययनबारे भनिन्, बङ्गलादेशले चामलमा गरेको आत्मनिर्भरबारे हामीले त्यहाँ रिसर्च सेन्टरदेखि कृषि मन्त्रालय, सम्बन्धित संसदीय समिति र सरकारका अधिकारीसँग छलफल गर्दा सबैमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै बलियो आधार भएको पायौं । बंगलादेशमा इकोसिस्टम बेस्ड कृषि हुँदो रहेछ, कृषिमै रिसर्च गर्ने १४ वटा संस्था रहेछन् ।

समिति सभापति देउवाले बंगलादेशले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न गरेको अनुभवबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै उनले प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्रालयसहित सबै राजनीतिक दलहरुलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जगाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।  ‘यहाँका सबै राजनीतिक दलहरु पनि यो विषयमा गम्भीर बन्नैपर्छ । त्यसका लागि समितिले सबैसँग छलफल गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बंगलादेशबाट नेपालले धेरे कुरा सिक्न सक्छौं । समितिले त्यसका लागि सरकारलाई सकारात्मक दवाव दिनेछ ।’

उनले  बंगलादेशको जमिन नेपालको भन्दा कम उर्बर भएपनि उनीहरुले माटो सुहाउँदो कृषि गरेको बताइन् । साथै उनले किसानलाई सरकारले सहुलियत दिनुका साथै धानको मूल्य अग्रिम तोक्ने र बजारको पनि सुनिश्चिता गरिदिने गरेको बताइन् । ‘जमिन नेपालको भन्दा कम उर्बर छ तर उनीहरुले माटो सुहाउँदो कृषि गर्ने गरेको हामीले पायौं । त्यस्तै सरकारले किसानलाई ७० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरेको रहेछ । सरकारले कृुषिबालीको बजार मूल्य तोक्ने र बजारसम्म पनि पुग्ने व्यवस्था गरिदिने भएपछि त्यहाँका किसान कृषिमा बढि आकर्षित भएका छन्’ राणाले भनिन् । 

कृषि समितिको टोली असोज १५ देखि २० गतेसम्म बंगलादेश भ्रमणमा गएको थियो । बंगलादेश भ्रमणका क्रममा समितिका सांसदहरुले बंगलादेश कृषि अनुसन्धान परिषद्, बंगलादेश धान अनुसन्धान संस्थान, सार्क कृषि केन्द्र, बंगलादेश बीउ संघ लगायतका स्थानका साथै बंगलादेशका विभिन्न कृषि परियोजनाको समेत अध्ययन निरीक्षण गरेका थिए ।