काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले अख्तियारलाई सबै निर्णय छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री बलियो हुन नसक्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि नखोसिने गरी मध्यकारी प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संवैधानिक ढाँचाभित्र सन्तुलन खोज्दा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने बताए ।

‘भ्रष्टाचारको स्तर देशको सीमा नाघेर बाहिर पनि पुग्न थालेको छ । त्यसलाई विद्यमान कानुनले त थेग्न सक्दैनौँ । त्यसलाई कभर गर्न सक्दैन ।  सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न दिने भन्यो भने प्रधानमन्त्री कति बलियो हुन्छर ?’ पन्तले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमाथि भोलि अख्तियारले नै अर्को सरकार हुने हो कि ? किनभने हाम्रो त समग्र संवैधानिक ढाँचाभित्र सन्तुलन पनि खोज्नुपर्छ । प्रत्येक निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको अपमान हुन्छ । यस बीचको सन्तुलनकारी नीति र प्रावधान के हुनसक्छ ? यो बारेमा सोच्नुपर्छ । सबै अधिकार दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर हुन्छ । यसमा मध्यकारी प्रावधान हुनुपर्छ ।’

सांसद पन्तले सबै नीतिगत निर्णय अख्तियारलाई दिन नहुने बताउनु भयो ।