काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक पहल थाल्न सुझाव दिएको थियो ।

स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरेर बजेट बिनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उदरदाहित्व सम्बन्धी ऐन÷नियम विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्न÷नगर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो ।  आयोगले स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यनवयनमा अनुशासन कायम गर्न भनेको छ ।

तीनै तहको सरकारले आयोजना बनाउँदा दोहोरोपनाको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको थियो । कायक्रम छनौट गर्दा लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने तर्फसमेत आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगले गत सातामात्रै सुझाव कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।