शनिबार, २६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
समाचार

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय : सत्ताधारी दलका नेतानै उभिए विपक्षमा

सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्ष दलहरुले जनाए असहमति
सोमबार, २७ कात्तिक २०८०, १८ : ५४
सोमबार, २७ कात्तिक २०८०

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 

टिकटक बन्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

तर टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा सत्ताधारी नेतानै विपक्षमा उभिएका छन् । 

सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले असहमति जनाए । उनले टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक भएपनि नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत भएको उल्लेख गरे ।

यस्तै सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, प्रतिपक्ष दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि असहमति जनाएका छन् । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नियमनका नाममा प्लेटफर्मनै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको बताए । महासचिव पोखरेलले नियमनकारी कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने तर नियमनका नाममा छनौट आधारित प्लेटफर्मनै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले सत्ताधारी दलकै कयौँ नेताहरू भ्रष्ट होलान्, के अब पार्टीनै बन्द गरिदिने हो त भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।

सभापति लामिछानेले आजको युग सोसियल मिडियाको  विकल्प सुधारिएको सोसियल मिडिया रहेको पनि दाबी गरे ।

यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अनुचित र अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरे । उनले यो निर्णय निरंकुशताको बाटो भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

 

यस्तै एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्य थापाले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक र परिवर्तनको स्वाभाविक गति रोक्ने तानाशाही निर्णय भएको बताए । उनले संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको ११ दिन नबित्दै सरकारले गरेको निर्णय तानाशाही भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सरकारलाई होसमा फर्केर जनविरोधी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

 

   

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप