प्रत्येक वर्ष १९ नोभेम्बरलाई विश्व शौचालय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रका अनुसार विश्वको लगभग तीन अर्ब आवादीलाई पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध छैन र एक अर्र्ब वैश्विक आवादी खुला शौचबाट अभिसप्त छ । तिनमा आधाभन्दा बढी मानिस भारत र नेपालमै बसोबास गर्छन् । परिणामतः आम मानिसमा यसले रोग उत्पन्न गर्नुुका साथै पर्यावरणलाई पनि दूषित तुल्याउँछ । त्यसैले सरकारले यस्तो समस्याको समाधानका लागि सरसफाइ अभियान चलाइरहेको छ । 

खुला शौचले एक तरहको परम्परागत मानसिकतालाई पनि दर्शाउँछ । स्वच्छताका लागि सामाजिक सोचमा परिवर्तनको खाँचो छ ।

नेपालले पनि सरकारी गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा विश्व शौचालय दिवस मनाउँदै आएको छ । तर दिवसको कुनै असर जनसामान्यमाथि परेको प्रतीत हुँदैन । 

शौचालय एक मानवीय आवश्यकता हो । त्यसैले आधुनिक समयमा यसले वैश्विक महत्त्व पाएको छ । संयुक्त राष्ट्रको सतत विकास लक्ष्यमा सबैलाई शुद्ध खानेपानी र स्वच्छताको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदन अनुसार शौचालयको आधारभूत ढाँचा, दूषित खानेपानीको आपूर्ति र फोहोरका कारण प्रत्येक दिन एक हजारभन्दा बढी बालबालिका मृत्युको सिकार हुने गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रले लिएको वैश्विक अभियानअन्तर्गत नेपालले पनि मुलुकलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने संकल्प लिएको थियो । नेपाल सरकारले आवधिक योजना बनाएर एक घर एक शौचालय अभियानलाई विशेष जोड दियो । उक्त अभियानमा देशले खास उपलब्धि पनि प्राप्त गरेको देखिन्छ । यद्यपि निजी वा सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी समस्याहरूको आकलन गर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी समस्याको समाधान गर्न बाँकी छ । हामीले हाम्रा सार्वजनिक शौचालयहरूको हालत र व्यवस्थापनको अवस्थालाई हेरेर भन्न सक्छौँ कि नेपालको शौचालय व्यवस्थापन अत्यन्तै उपेक्षित छ ।

एक पर्यटकको टिप्पणी

सामाजिक सञ्जालमा एक पश्चिमी पर्यटकको भनाइ यस प्रकार देखिन्छ, ‘काठमाडौँ र पोखराबाहेकका सहरमा विदेशी पर्यटकले शौचालयका लागि चर्पी प्रयोग गर्नुपर्र्छ, जहाँ बसेर दिसा गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त होटल र गेस्ट हाउसमा पश्चिमी मुलुकझैँ कमोड राखिएको हुन्छ । चर्पीमा ट्वाइलेट पेपर हुँदैन, बाल्टी वा धाराको पानीले हातले दिसा धुनुपर्दछ ।’

उनी थप के भन्छन् भने ग्रामीण वा देहाती इलाकाको शौचालयमा माटोमा खाल्डो खनेर अव्यवस्थित तरिकाले राखिएको काठको तख्तामाथि दिसा बस्नुपर्ने हुन्छ । उनी आफ्नो पश्चिमी समाजको चलनबारे उल्लेख गर्दै अगाडि भन्छन् कि शौचालयमा यतातिर ट्वाइलेट पेपर राखिएको हुन्छ । ट्वाइलेट पेपरलाई शौचालयमा फ्लस गर्न मनाही हुन्छ, त्यसका लागि छुट्टै बिन राखिएको हुन्छ ।

समुदायमा लैङ्गिक समस्या र तिनको समाधानका क्षेत्रमा बहस पैरवी चलिरहँदा पनि सार्वजनिक कार्यालयले महिलामैत्री शौचालय बनाउनेतर्फ ध्यान दिँदैनन् । यसो हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने महिला मात्र होइन, कर्मचारीसँगै सेवाग्राही महिलाले समेत सास्ती भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

यो हामीकहाँको ट्वाइलेटका बारेमा एक विदेशी (पर्यटक)ले गरेको टिप्पणी हो । अर्थात् ट्वाइलेटका बारेमा हामीले उपयोग गर्ने हाम्रो आफ्नै ढाँचाको विषयमा मात्र होइन कि विदेशीको दृष्टिकोणले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था विदेशी पर्यटकको उपरोक्त टिप्पणीबाट देखिन्छ । हामीले आफ्नो अवस्थाको वास्ता गर्दैनौँ । अरूले नै हाम्रो कमी–कमजोरीलाई औँल्याइदिनुपर्छ । 

नगरलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक शौचालय नबनाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेका कारण कतिपय स्थानमा अहिले पनि खुला शौच गर्ने काम भइरहेको छ । खुला शौचले नगरलाई दूषित र गन्हाउने बनाउँछ भनेर पनि सार्वजनिक शौचालय बनाइएका हुन् । 

सार्वजनिक शौचालय पनि फोहोर र गन्हाउने समस्याबाट पीडित हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन र सरसफाइ एक महत्त्वपूर्ण बहसको रूपमा देखिन्छ ।

व्यवस्थापनमा कमजोरी

जसरी मानिसले आफ्ना लागि शौचालयको व्यवस्था खोज्छ । त्यसैगरी शौचालयले पनि आफ्ना लागि एउटा निश्चित व्यवस्था खोज्छ । नेपालका सार्वजनिक शौचालयहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरो कतैबाट लुकेको छैन । अपवादबाहेक अर्थात् नयाँ निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालयबाहेक एक–दुई वर्ष पुराना सार्वजनिक शौचालयको अवस्था पनि लथालिङ्ग छ । 

जिम्मेवार पक्षले सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गरी त्यसको सञ्चालनका लागि ठेक्का लगाइदिएर आफ्नो जिम्मेवारीको इतिश्री भएको ठान्ने प्रवृत्ति छ । उता शौचालय ठेक्कामा लिने सञ्चालकको भने आफ्नै गुनासा हुन्छन् । सेवाग्राहीबाट दैनिक राम्रै रकम उठे पनि शौचालयको व्यवस्थापनमा त्यसभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको उनीहरूको भनाइ हुन्छ । 

सार्वजनिक शौचालयका समस्याहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नियमित सरसफाइ र मर्मत सम्भारको हुन्छ । शौचालयको मर्मत सम्भारमा समयमै ध्यान नदिँदा शौचालयका भित्ता र ढोका भत्किन गएका हुन्छन् भने छाना पनि चुहिने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । सार्वजनिक शौचालयका ती समस्यातर्फ कसैको ध्यान गएको हुँदैन । शौच गर्न जाने यात्रु तथा सर्वसाधारणले असहज महसुस त गर्दछन् तर शौचपछि अव्यवस्थाका कारणले ठेकेदारलाई गाली गर्छन् र हिँड्छन् । आफ्नो पहुँचको ठाउँमा कुरा उठाउने र सार्वजनिक धरोहरको कुशल व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने कार्यमा भने आफ्नो दायित्वलाई अनदेखा गर्ने चलन छ । 

सार्वजनिक शौचालय नगरको आवश्यकता मात्र होइन, सार्वजनिक शौचालय नगरको सांस्कृतिक पहिचान पनि हो । सडक, चोक, सडक बत्ती, सडक खानेपानीझैँ सार्वजनिक शौचालय पनि गाउँ तथा नगर व्यवस्थाको एउटा हिस्सा हो । हाटबजार, बसपार्क आदि नगरका आवश्यकता हुन् भने शौचालय हाटबजार वा बसपार्क व्यवस्थाको एउटा हिस्सा हो । 

सार्वजनिक शौचालयका विभिन्न प्रकार छन् । सरकारी अड्डा वा सार्वजनिक संस्थाका परिसरमा पनि आगन्तुक वा सेवाग्राहीका लागि थप छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस प्रकार गाउँ वा नगरका भिडभाड हुने हरेक इलाकामा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता हुन्छ । स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालयको अवधारणालाई समेटिएको देखिन्छ तर वडा कार्यालयको काममा भने, ‘सार्वजनिक शौचालय, स्नानगृह तथा प्रतीक्षालयको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने’ भनी उल्लेख छ । स्नानगृह तथा प्रतीक्षालयसहितको सार्वजनिक शौचालय भेटाउन असम्भव नभए पनि गाह्रो अवश्य छ तर कुनै गाउँ वा नगरमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या पर्याप्त छ भनी भन्न सकिन्न ।

देशमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । जति बनेका छन् तिनको सञ्चालनमा पनि समस्या छ र बनाउनुपर्नेमा जग्गाको समस्या र सञ्चालनको समस्या छ । आ–आफ्नो वडामा सार्वजनिक शौचालयको संख्या पर्याप्त छ कि छैन, नभएका स्थान पहिचान गरी सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नु प्रत्येक वडा कार्यालयको सार्वजनिक नीति र सामाजिक आवश्यकता पनि हो । साथै सार्वजनिक शौचालयको निर्माण मात्र स्थानीय सरकारको दायित्व होइन, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नै हो । 

महिलामैत्री शौचालयको अभाव 

संसारमा प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलालाई सुरक्षित शौचालयको सुविधा उपलब्ध छैन । खुलामा शौच जानुपर्ने बाध्यताका कारण महिला र बालिकाको निजता र सम्मानमाथि नराम्रो प्रभाव परेको छ र उनीहरूविरुद्ध हिंसा तथा बलात्कारजस्ता घटनाको आशंका रहिरहेको हुन्छ । 

सार्वजनिक शौचालयसँग लैङ्गिक समस्या पनि जोडिएको देखिन्छ । शैक्षिक संस्थाहरू, सामाजिक तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा महिलामैत्री शौचालय निर्माण नगर्दा उनीहरूले धेरै किसिमका समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । व्यवस्थित र महिलामैत्री शौचालय नहँुदा महिलाले दिनहुँजसो तनावपूर्ण जीवन बिताइरहनुपरेको छ ।

कतिपय सरकारी कार्यालयमा महिला कर्मचारी कार्यालय समयमा दिसा–पिसाब लाग्दा तनावमा पर्ने अवस्था छ । महिला र पुरुषको शौचालय एउटै हुने कार्यालयमा महिलाहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । । शौचालय जाँदा प्रायः लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । लाइन उभिँदा अगाडि र पछाडि पुरुष हुन्छन् । शौचालय खालि भए मात्र उनीहरू जान्छन्, नत्र शौच जान घरफिर्तीको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । कतिको धेरैपटक पिसाब आउने समस्या पनि हुन्छ । नियमित रूपमा दिसा–पिसाब नगरी लामो समय बस्दा मिर्गौलामाथि असर पर्ने हुन्छ । त्यसैले धेरैबेर पिसाब रोकेर राख्नुहुँदैन भनी चिकित्सकले सल्लाह दिन्छन् । 

समुदायमा लैङ्गिक समस्या र तिनको समाधानका क्षेत्रमा बहस पैरवी चलिरहँदा पनि सार्वजनिक कार्यालयले महिलामैत्री शौचालय बनाउनेतर्फ ध्यान दिँदैनन् । यसो हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने महिला मात्र होइन, कर्मचारीसँगै सेवाग्राही महिलाले समेत सास्ती भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

सार्वजनिक कार्यालयहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई समान हैसियतमा सेवा र सुविधा पु¥याउन चुकेका मात्र छैनन् कि लैङ्गिक दृष्टिले न्याय गर्न समेत अक्षम भइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । खासगरी पिरियडका बेला झनै समस्या हुने गरेको तथ्य महिलापक्षीय अभिव्यक्तिबाट प्रकट नभएको होइन । पिरियडका बेला दिनमा पटकपटक शौचालय जानुपर्ने भए पनि शौचालयमा प्याड राख्ने व्यवस्था नभएका कारण पिरियड हुँदा साह्रै समस्या हुन्छ । दिनभरि तनावले सताइरहेको हुन्छ । शौचालय जानुपर्ला भनेर पानी समेत नखाई बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ । सार्वजनिक कार्यालयहरूले महिला सेवाग्राहीको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिन हुँदैन । यो एक छुट्टै समस्या हो, यसको समाधान पनि फरक किसिमले खोजिनुपर्छ । कार्यालयहरूमा महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै शौचालय हुनुलाई अनिवार्य नीति बनाइनुपर्छ । 

प्रत्येक वर्ष १९ नोभेम्बरलाई विश्व शौचालय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रका अनुसार विश्वको लगभग तीन अर्ब आवादीलाई पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध छैन र एक अर्र्ब वैश्विक आवादी खुला शौचबाट अभिसप्त छ । तिनमा आधाभन्दा बढी मानिस भारत र नेपालमै बसोबास गर्छन् ।

महिला कर्मचारीको संरक्षण तथा सहजताका लागि प्रत्येक कार्यालयमा महिलामैत्री शौचालय हुनुपर्ने राष्ट्रिय नीति नै छ । महिलाको सहजताका लागि महिलामैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै धेरै कार्यक्रम समेत भइरहेका छन् । महिला कर्मचारी कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले पनि महिलामैत्री शौचालय छैनन् ।

विद्यालय र कलेजहरूमा पनि महिला शिक्षक र छात्राले यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । महिला र पुरुषको शौचालय बेग्लाबेग्लै भएकामा पनि शौचालय व्यवस्थित नभएको समस्या हुन्छ । फोहोर उत्तिकै हुन्छ, त्यसमाथि पानी पनि हुन्न । शौचालयको प्रयोगमै समस्या हुन्छ । पिरियडका बेला फोहोरी शौचालयमा जानु झनै जोखिमयुक्त मानिन्छ । शौचपछि हात धुनका लागि खरानी वा साबुन पानीको समुचित व्यवस्था भएको पाइँदैन । हात धुन नपाएपछि हात फोहोर नै हुन्छ र फोहोर हातले नै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

सार्वजनिक चोकहरूमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरू पनि महिलामैत्री हुँदैनन् । सार्वजनिक शौचालय महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै बनाए पनि महिला शौचालयमा न राम्रोसँग ढोका लाग्छ, न त पानीको व्यवस्था नै हुन्छ । त्यसैले यात्रु महिला हतपत त्यो शौचालय पस्दैनन् । स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूमा पुरुषभन्दा महिला सेवाग्राही बढी आउँछन् । अधिकांश अस्पतालका शौचालय महिलामैत्री हुँदैनन् । शौचालय जाँदा बाहिर एक साथी राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । शौचालयको ढोका लक गर्न धेरै कठिन हुने तथा लकै नहुने समस्या हुन्छ ।

किनभने शौचालय भनेको सामाजिक विकासको विषय हो र सामाजिक संस्कारको विषय हो । 

समाजसँग संवादको अभाव

सामाजिक संस्कारको विकास सामाजिक नेतृत्वले गर्दछ । नेतृत्व भनेको संस्था हो, व्यक्ति (पदाधिकारी) निमित्त र निमित्तक मात्र हुन् । परम्परागत सामाजिक नेतृत्वको स्वरूप समाप्त वा निष्प्रभावी भएको छ । सामाजिक नेतृत्वको नयाँ रूप वडा समिति र गाउँ वा नगर पालिका हुन् । सामाजिक नेतृत्वले व्यवस्थाको सामाजिकीकरण गर्दछ । समाजका हरेक व्यवस्था सामाजिकीकरणका परिणाम हुन् । समाजले मतदान प्रक्रियाबाट सामाजिक नेतृत्वको निर्माण गर्दछ । त्यसैले निर्वाचित भएपछि पनि नेतृत्वले समाजसँग सम्पर्क र संवाद कायम राख्नुपर्छ । यसो गरेमा मात्र नागरिक संस्थाले नीति र व्यवस्थालाई समाजको हिस्सा बनाउन सक्छ । तर निर्वाचनपछि नेतृत्वले समाजसँग सम्पर्क र संवादको दायरालाई संकुचित पार्छन् । 

उदाहरणका लागि– व्यावसायिक रूपमा पालिएका सुँगुरलाई छाडा छाडिँदा फैलिने फोहोरको रोकथामका लागि नगरपालिकाले दर्जनौँपटक सूचना निकाल्ने, माइकिङ गर्ने, धम्क्याउने गर्दछ तर द्विपक्षीय संवाद कहिल्यै गर्दैन । वा व्यवस्थापनको संस्थात्मक प्रयास पनि हुँदैन । फोहोरका लागि जिम्मेवार पक्षले पनि आफ्नो दायित्व ग्रहण गर्दैन । 

(लेखक झा इतिहास, संस्कृति र समसामयिक विषयमा दखल राख्छन्।)