मकवानपुर । बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थापनाको ४ वर्षमा विभिन्न तहका ७१३ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति प्रदान गरेको छ । आयोग स्थापनादेखि हालसम्म स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाका विभिन्न निकायमा रिक्त विभिन्न पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको हो ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा कुल ७१३ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्ति लागि सिफारिस गरिएका छन् । जसमध्ये १७ जना आन्तरिक प्रतियोगिताबाट, ४४७ जना खुला प्रतिस्पर्धा र २९४ जना समावेशी कोटाबाट छानिएका हुन् । सिफारिस गरिएका उम्मेदवारमा २८३ महिला र ४३० जना पुरुष छन् ।

समावेशी तर्फबाट सिफारिस भएका २४७ उम्मेदवारमध्ये १३५ जना महिला, ६४ जना आदिवासी-जनजाति, ३२ जना मधेसी र १८ जना दलित कोटाका छन् ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार स्थापनादेखि हालसम्म स्थायी नियुक्ति लिएका उम्मेदवारमध्ये सहायक स्तर चौथो र पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहका ६७२ जना छन् भने अधिकृतस्तर छैटौँदेखि नवौँ तहसम्मका ४१ जना छन् ।

आयोगले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ जारी भएदेखि हालसम्म १० औं तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन, उमेर र वरिष्ठताका आधारमा १२ जनाको बढुवा गरी ११ औँ तहमा पदस्थापन गरेको छ । उक्त पदमा बढुवा हुने कर्मचारी प्रदेश सचिवसरह रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

संविधानको धारा २४४ को उपधारा (१) अनुसार बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को कार्यान्वयन गर्दै आयोग गठन गरेको हो । २०७६ असोज २८ गतेबाट लागु भएको उक्त ऐनले लोक सेवा आयोगको स्थापित मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात् गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका निकायमा विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका रिक्त पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी पदपूर्तिका लागि नियुक्ति गर्दै आएको बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव बाबुराम ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ र २०७८-०७९ मा विज्ञापन गरिएका पदहरुमा स्थायी नियुक्ति प्रदान गरिएको हो ।

यस्तो छ आयोगको हालसम्मको प्रगति

आयोगले हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो, प्रदेश तथा स्थानीय तहका संगठित संस्थाको वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ भने विभिन्न सेवा, समूह र तहका ४५ वटा पाठ्यक्रम नयाँ निर्माण भएका छन् ।

प्रदेश प्रशासन सेवा र स्थानीय सेवाको प्रशासन नवौँ तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भए अनुरुप ८२ वटा बढुवा सूचना, ९ वटा आन्तरिक अन्तर सेवा विज्ञापन, १० वटा अन्तर सेवा विज्ञापन, ५४ खुला प्रतियोगितात्मक र ६१ वटा समावेशी समूहका गरी जम्मा १३४ वटा बढुवा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ ।

ती विज्ञापनबाट बढुवातर्फ १५४, आन्तरिक अन्तर सेवातर्फ १०, अन्तर तहतर्फ ११, खुला प्रतियोगितातर्फ ४८१ तथा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ २९४ गरी जम्मा ९५० पदका लागि दरखास्त माग गरिएको छ ।

सो अवधिमा प्रकाशित आन्तरिक खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनका लागि आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा कुल ५२ हजार २३९ जनाले दरखास्त पेस गरेका थिए । जसमध्ये ४२ हजार १५९ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको आयोगले जनाएको छ ।

विभिन्न सेवा, समूह र तहका पदहरुका लागि सबैभन्दा बढी सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र महोत्तरीबाट दरखास्त पर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ । उक्त ५ जिल्लाबाट कुल दरखास्तको १९.३० प्रतिशत आवेदन पर्ने गरेको छ । पाँचथर, रुकुम पूर्व, म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङबाट सबैभन्दा न्यून दरखास्त परेको छ । ती जिल्लाबाट हालसम्म भएका विज्ञापनमा ३१४ मात्र दरखास्त परेका छन् ।

यस अवधिमा सञ्चालन भएका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरूको लिखित परीक्षामा ९ हजार ५५९ महिला र १५ हजार ६४९ पुरुष गरी कुल २५ हजार २०८ उम्मेदवार सम्मिलित भएको आयोगको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये २४ हजार ७२४ जना खुला, ८ हजार ७७३ जना महिला, ३ हजार ९२१ जना आदिवासी÷जनजाति, २ हजार ८४८ जना मधेसी, ८७७ जना दलित, २५५ जना अपाङ्ग र २७ जना पिछडिएको क्षेत्र कोटाबाट आवेदन दिएर परीक्षामा सम्मिलित भएका छन् ।

त्यस्तै आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दामा आयोगले प्रतिरक्षा र आरोपहरुको प्रतिवाद समेत गरेको छ । आयोगलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरी हालसम्म १० वटा उजुरी दर्ता भएको छ, जसमध्ये ६ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा छन् ।