शुक्रबार, २८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
विकास निर्माण

गण्डकीमा ०७२ सालदेखि अलपत्र छन् बाटो र पुल

‘क्रोनिक योजना’ को ठेक्का तोड्ने तयारी
बिहीबार, ०७ मङ्सिर २०८०, ०६ : ३८
बिहीबार, ०७ मङ्सिर २०८०

पोखरा । मनाङको नासों गाउँपालिकास्थित दुधखोलामा मोटरेवल पुल निर्माण गर्न २०७२ सालमा सम्झौता भयो । पटकपटक म्याद थप भए पनि पुल निर्माण अझै सम्पन्न भएको छैन ।

पुल बनाउनका लागि दुई किनारमा पिलर ठड्याइएको छ, तर त्यसपछि काम अघि बढेन । ८ वर्षअघि निर्माण सम्झौता भएको पुल निर्माणको टुङ्गो नभए पनि उक्त आयोजना अहिलेसम्म रुग्ण वा समस्याग्रस्त आयोजनामा परेको छैन ।

मनाङकै अन्य ३ आयोजनालाई भने रुग्ण आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ । हुम्डेदेखि ङावल सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि गल्वा, क्याराभान जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । ४ करोड ५७ लाखमा सम्झौता भएको उक्त पुल बिचैमा अलपत्र छ । बजेटको व्यवस्था भए कार्यान्वयन पूरा हुने अवस्थामा रहेको रिपोर्टिङ छ । यसको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ ।

हुम्डेकै मर्स्याङ्दी नदी माथिको पुलको काम ४० प्रतिशत भयो । ४ करोडमा सम्झौता भएको पुलको ४५ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । मृत संजीवनी, खड्काकृष्ण, क्याराभान जेभीले ठेक्का पाएको यो पुल पनि पैसा लिएर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि अलपत्रमा परेको छ ।

चामेदेखि टंकी मनाङ जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि शंकरमाली लामा जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । यसको लागत र सम्झौता तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति समेत प्रदेश सरकारलाई जानकारी छैन । माथिका तीन वटै आयोजना संघ सरकारले ठेक्का लगाएको हो ।

पर्वतको मिलनचोकदेखि सल्यान हुँदै ठोटनेरी जोड्ने सडक सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिसम्म ४० प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । हिमदुङ एण्ड थोकर कम्पनीले ठेक्का लिएको सडक २८ करोड १३ लाखमा २०७६ सालमै सम्झौता भएको हो । यो आयोजनाको निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म सम्पर्कमा नरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्याङ्जाको मिर्मीदेखि विर्घा रानीघाट सडक सन्तोषी निर्माण सेवाले २०७३ सालमै ठेक्का लिए पनि काममा ढिलासुस्ती गरेको छ । २०७५ सालमै काम सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म ५५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । यो सडक १९ करोड ६६ लाखमा सम्झौता भएको हो ।

तनहुँको भानुमार्गदेखि कुन्छा फेदी जोड्ने सडक र दुलेगौंडादेखि हर्कपुर मार्ग जोड्ने सडक एकै मितिमा एउटै कम्पनीसँग सम्झौता भयो । पहिलो सडक २३ करोड र दोस्रो सडक २५ करोडमा ठेक्का लागेको हो । २०७८ सालको माघमा सक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म मुस्किलले पहिलो २३ प्रतिशत र दोस्रो चाहिँ ४० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ ।

कास्कीको वेगनासदेखि आनन्दज्योति सडक स्तरोन्नति गर्न २०७४ साल साउनमा सम्झौता भयो । ७ करोड ८ लाख लागत लाग्ने गरी ठेक्का भएको सडक २०७५ मा सक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म ५० प्रतिशतमात्रै काम भएको रिपोर्ट प्राविधिकले निकालेका छन् ।

फुस्रेखोलादेखि मट्टीखान जोड्ने सडक ३१ करोड ८९ लाखमा २०७४ सालमा सम्झौता भयो । ४ वर्षअघि काम सक्नुपर्ने सडकमा ६ वर्षसम्म ४५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ ।

प्रदेशमा थप ९ वटा आयोजना समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । कास्की र गोरखाको ३÷३ तथा मुस्ताङ, लमजुङ र म्याग्दीको १÷१ आयोजना समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको हो ।

अधिकांश आयोजनाको म्याद सकिएको छ । कसैको काम सुरु भएको छैन भने कसैको न्यून प्रगति छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको चक्रपथ निर्माण, तालवेंशी लिपयानी पसगाउँ सडक, पोखरेगरा हुँदै जिमिरे जोड्ने ग्रामीण सडक कास्कीका हुन् भने लेते–कुन्जो जोड्ने कालीगण्डकी माथिको पुल मुस्ताङको हो ।

लमजुङको बेंशीसहर घलेगाउँ भुजुङ सडक, म्याग्दीको दांगखोला पुल, गोरखाको नारेश्वर पाणिनी चौतारा हुँदै निवेलबाट ताकुकोट जोड्ने सडक, वारपाकदेखि लाप्राक जोड्ने सडक र नयाँ साँघुको दरौंदी नदीमाथि पुल बनाउने आयोजना अलपत्र छन् ।

म्याग्दीको आयोजनामा काम नै सुरु भएको छैन भने गोरखाका योजनामा ११ प्रतिशत हाराहारी काम भएको छ । सबैभन्दा बढी अन्नपूर्ण चक्रपथमा ६१ प्रतिशत काम भएको छ । प्रदेश सरकारले रुग्ण योजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको मन्त्री रेशम जुग्जालीले बताए ।

‘निरन्तर ठेकेदारसँग सम्पर्क गर्ने, अनुगमन गर्ने काम तीव्र पारेका छौँ । केही ठेकेदार काम गर्न आउँछु भन्नुभएको छ, केहीचाहिँ सम्पर्कमै हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘केही योजनाहरुको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ ।’

उनले नियमित अन्य योजनाहरुमा पनि कामको प्रगति कमजोर रहेको बताए । ‘सकेसम्म अधुरा योजना पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘चालु ठेक्काबाट काम नभए नयाँ ठेक्का लगाउन पनि सरकार तयार छ ।’

उनका अनुसार जिल्ला विकास समिति हुँदादेखि ठेक्का लागेका आयोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

‘जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाएर हामीलाई हस्तान्तरण गरिएका आयोजना पनि छन् । संघले ठेक्का लगाएर हस्तान्तरण गरेका आयोजना पनि छन् । क्रोनिक आयोजनामा सकेसम्म त त्यही ठेकेदारलाई फकाएर काम लगाउने हो । तर अब नसकिने भयो,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेको ठेक्का त तोड्नैपर्छ । ०७२ सालको सम्झौतामा १० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । त्यस्तोलाई किन पालेर राख्ने ?’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रकाश ढकाल
प्रकाश ढकाल
लेखकबाट थप