काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत जाजरकोट लगायतका जिल्लाका भूकम्प प्रभावित परिवारलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा उपलब्ध गराउने आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ । 

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । तर यस्तो आवासीय कर्जामा बैङ्कहरूले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । 

यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिने बैङ्कले जनाएको छ ।

यसैगरी, २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र  २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४०प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बताएको छ ।