विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मातहत ९ वटा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान छन् । तर, ती निकाय संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको र कामयावी नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा तालिम तथा अनुसन्धान निकायहरु संकटग्रस्त रहेको जनाइएको हो ।

कोशी प्रदेशमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र झापा, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र धनकुटा, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र झापा र ओखलढुंगा, शिक्षा तालिम केन्द्र सुनसरी, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुनसरी, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालय सुनसरी, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र सुनसरी र पशु सेवा तालिम केन्द्र दुहबी छन् ।

ती तालिम केन्द्रहरु अरुको क्षमता विकासका लागि सहयोगी बन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो । ‘अरुको क्षमता विकासका लागि सहयोगी बन्नु पर्ने प्रदेश सरकारका तालिम तथा अनुसन्धान प्रदायक निकायहरु ९ वटा हुँदा पनि ती आफैँमा संकटग्रस्त अवस्थामा भेटिए,’ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तालिम तथा अनुसन्धान प्रदायक निकायहरु अधिकभन्दा अधिक हुनु सुखद पक्ष हो । सवाल केवल यो उठ्छ कि ती निकायहरुको सञ्चालन के कसरी भइरहेछ ? त्यस्ता निकायहरु के कति उत्पादनमूलक हुन सकेका छन् ? यस्ता विषयहरुमाथि विचार पुगेको भने देखिएन । जनशक्ति विकास र उपयोगतर्पm प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रसातलमा रहेको भेटियो ।’

‘सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यक्रम वा आयोजनास्थलमा सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र घुम्ती सेवाको प्रयोग अझै अपर्याप्त भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै, सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा नविनता र सूचना प्रविधिको उपयोग निकै अपर्याप्त भेटियो । मनोवृत्ति र आचरणको सवालमा विभिन्न समस्याहरु देखिए ।’

कार्यदलले प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन खडा गरिएको लगानी प्राधिकरण आफैँ विभिन्न समस्यामा अड्किएको पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै कार्यपद्धतिको सवालमा कर्मचारीको कार्यविवरण अहिलेसम्म नबनेको, संस्थागत स्मरण सम्बन्धी अवस्था कमजोर रहेको, अधिकार प्रत्यायोजन पर्याप्त नभएको, पारदर्शिताका लागि कानुनी प्रावधान राखिए पनि परिपालना कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको गुनासो व्यवस्थापन फितलो भएको, व्यवस्थापन परीक्षण प्रयोगमा नआएको, अनुगमन मूल्याङ्कन कमजोर रहेको, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन निकै समस्यामा रहेको, बेरुजुको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पनि जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यक्रम वा आयोजनास्थलमा सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र घुम्ती सेवाको प्रयोग अझै अपर्याप्त भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै, सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा नविनता र सूचना प्रविधिको उपयोग निकै अपर्याप्त भेटियो । मनोवृत्ति र आचरणको सवालमा विभिन्न समस्याहरु देखिए ।’

कार्यदलले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका १३७ वटा समस्याको पहिचान गरेको छ । उक्त निष्कर्षले प्रदेश प्रशासनभित्र ठुलो सुधारको खाँचो रहेको जनाउने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।