काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले राजसंस्था, सर्वधर्म सद्भाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आन्दोलनको तयारीका लागि पुष, माघमा देशैभर व्यापक सभा तथा तयारीका कामहरु गरिने, फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दलहरु, अभियान तथा धार्मिक सङ्घ, संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मीहरु, बुद्धिजीवी एवम् देशभित्र र देशबाहिर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा आन्दोलनको मूल समितिसहित चार वटा समिति गठन गरेको छ । आवश्यक अनुसार अन्य समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको छ । राप्रपाको पुस १ देखि ३ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो ।  

कसको नेतृत्वमा कुन कुन समिति बन्यो :

– पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरिएको छ र सो समितिमा केन्द्रीय कार्य समितिका सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरु रहने छ ।

– पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख, महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन ।

– पार्टीका कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समिति गठन ।

– प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठको प्रचार तथा प्रसार समिति गठन ।

– आवश्यकता अनुसारका अन्य समितिहरु गठन गर्ने ।

नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीको समीक्षा गर्दा हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेकोले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने । आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, जिम्मेवारीमा नजानेलाई सचेत वा कारबाही गर्ने साथै नवीन राप्रपा कार्य योजनाका बाँकी कार्यहरू पनि क्रमशः सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोषाध्यक्षबाट प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन, सचिवालयका प्रतिवेदन लगायत प्रदेश कार्य समितिका प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट भएका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल पालबाट अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्न राप्रपा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ साथै तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्ने काममा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मेवारी दिन नेपाल सरकारसँग राप्रपाले माग समेत गरेको छ ।

वित्तीय संस्थाको चर्को व्याज दरका कारण उद्योगी, व्यवसायी र खास गरी साना उद्यमी व्यवसायी तथा किसानहरूको धितो लिलाम हुने परिस्थिति सिर्जना भएकाले उनीहरूको भुक्तानी तालिका कम्तीमा एक वर्ष म्याद थप गर्न र  ब्याज दरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउन नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राप्रपाले माग गरेको छ ।

उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम कुनै विलम्ब नगरी तत्काल उपलब्ध गराउन र दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने रकम शीघ्र र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता सहितको कानुन आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी अविलम्ब संसद्मा पुर्‍याउन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको राप्रपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पार्टीको प्रवासको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हाल प्रवास क्षेत्रको वैधानिक भूमिकालाई बिस्तार गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकले एनसेल आजियाटाको शेयर बिक्रीमा भएको भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै रुस युक्रेन युद्धमा होमिएका नेपाली युवाहरू फिर्ता गर्न तथा हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशी एवं युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेका नेपालीहरूको शीघ्र रिहाइको प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।