काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) ले पनि परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूको हकमा निश्चित प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले लिएको नीति अनुरूप ऋणीले तिर्नुपर्ने कूल ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी चैत मसान्तसम्ममा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन गरेको हो । 

बैंकको निर्देशनअनुसार होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँट्टा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीका अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा हाम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

यस्तो कर्जाको बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न समेत केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । 

२०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । तथापि, यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले निर्देशन गरेको छ ।