काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताएका छन् । बिहीबारको पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै उनले आफूमाथि ठूलो दबाब पनि रहेको बताएका हुन् । 

घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै चासो देखाएको बताएका छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत प्राधिकरणले उठाउन पर्ने महसुल लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेकाले किनारा लगाउने गरेर प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको उनले बताएका हुन । 

घिसिङले  भने,‘लामो समय अनिर्णयको बन्दीकारुपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रन्कलाईनको रकम उठाएरै छाड्ने नीतिमा प्राधिकरण पुगेको छ ।’ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम प्राधिकरणको मात्र विषय नभएको घिसिङले बताए । 

यो प्राधिकरणसहित मन्त्रिपरिषद्, लेखा समिति, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखको समेत चासो रहेको घिसिङको भनाई छ । यी निकायले पटकपटक रकम कहिले उठाउने भनेर प्राधिकरणलाई प्रश्न गरिरहेको घिसिङको भनाई छ । 

यसैबिच उद्योगीलाई किस्तामा रकम तिर्न भनेपनी पेलेर जाने नीतिमा उद्योगी देखिएको उनको तर्कछ । सोहिकारण यसपटक रकम उठाएरै छाड्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको उनले बताए । साथै उद्योगीले प्राधिकरणको विरुद्धमा हालेको ४८ वटा मुद्दा खारेज भएको घिसिङले बताए । 

अहिले ६ वटा मुद्दा मात्र अदालतमा बिचारधिन छ । यसबाहेक लेखा समितिले समेत प्राधिकरणलाई रकम उठाउन कडारुपमा निर्देशन दिएको घिसिङले बताए ।

घिसिङले प्राधिकरणको बोर्डले बक्यौता उठाउन बिलिङ नगर्ने कर्मचारीलाइनै कारबाहीको दबाब दिइरहेको बताए । ‘अब मैले चाहेर पनि बक्यौता उठाउने क्रम रोकिँदैन,’ उनले थपे, ‘तर मैले पनि किन रोक्नु पर्‍यो र ?’ 

यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले रकम उठाएरै छाड्ने उनको घोषणा छ । ‘सधैँ विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको टाउकोमा अर्बौको बक्यौताको भार बोकेर बस्न सक्दैन,’ उनले भने,‘बोर्डको दबाब धान्नै नसक्ने खालको छ । कर्मचारीले रकम उठाउन छेकेर छेकिन्न ।’ यस्तै उद्योगीलाई पेल्ने नीति नलिएको भएपनी रकम असुल्नबाट पछाडि नहट्ने समेत दोहोर्‍याए ।