सुनसरी । इटहरी उपमहानगरपालिकामा चौधौँनगर सभा स्थगित भएको छ । नगर सभा स्थगित भएपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको छ । नगर सभा स्थगित हुनुको कारणलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । नगर सभा स्थगित गर्नुको कारणका विषयमा फरक फरक कुराहरु बजारमा आउन थालेपछि उपमहानगरपालिकानगर प्रमुख हेमकर्ण पौडलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

मुख्यरुपमा नगर सभा स्थगित गर्नुको कारण, करको विषयमा देखिएको विवादकाविषयमाउनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । कर वृद्धिको विषयनगर सभाले पास गरेको नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए । 
नगर प्रमुखपौडेलले भने, ‘आर्थिक ऐन २०८०र८१ को अस्वभाविक कर वृद्धिको कुरा आउने वित्तिकै आमनगरबासीलाई के जानकारी गराउँछु भने यो कार्यपालिकामाकरिब करिब दुई तिहाई नेकपाएमालेबाट निर्वाचितजनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदननगर सभाबाट बहुमतले पास गरेको हो ।’

आर्थिक बर्ष २०७९र०८०मा पूर्ववर्ती सरकारले छुट्याएको वडाको बजेटको सिलिङ बढाउने कुरा हुँदाआफुले प्रश्न गरेको बताउँदै प्रमुखपौडेलले भने, ‘करिव करिव ८५ लाख बजेट थप गरेर जाँदात्यसको व्यय भार कसरी व्यहोर्ने भन्ने मैले प्रश्नगर्दा कर बढाएर जानुपर्छ साथीहरुले भन्नु भएको थियो ।’

पूर्ववर्ती एमालेको सरकार भएपनि कर नबढाएको हुँदा यस पटक कर बढाएर जाऔं भनेर एमाले पक्षीय जनप्रतिनिधिले नै भनेको नगर प्रमुख पौडेलको जिकिर छ । त्यसपछि सबै वडा अध्यक्ष, उपमेयरसहित सबैको सहमतिमा कर वृद्धि गरिएको उनले स्पष्ट पारे । 

साउन १ पछि कार्यान्वयनमा गएको बजेटलाई, त्यसका करका दरका विषयमामलाई थाहा थिएन भन्दै भ्रम फैलाएको मेयर पौडेलले बताए । 
नगर सभामा विद्येयकलाई निणार्थ पेश गर्ने मात्रै भूमिका आफ्नो रहेको भन्दै पौडेलले नगर सभाले पास गरेको विषयमा कोही भाग्नन हुने बताए । 

इटहरी उपमहानगरपालिका करका विषयमा विवाद हुँदा पनि पछि वडा अध्यक्षहरुले राजनीतिक दबाव आएपछि विरोध गरेको भन्दै सहमतिमा नै अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्तावमा यहाँसम्म आएको उनले सुनाए । तर अन्तिम अवस्थामा आएर नगर सभा बस्ने विषयमा बखेडा झिकेको मेयर पौडेलको भनाई रहेको छ ।

कसरी सुरु भयो कर विवाद ?

१३ औँ नगर सभाले आर्थिक बर्ष २०८०÷८१का लागि नयाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम पास गर्यो । सो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐन आवश्यक पर्छ । गएको असारमा सम्पन्न भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको १३ औँ नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि आर्थिक ऐन २०८० पास गर्यो ।

सोहीआर्थिक ऐनमा इटहरीमाकुनकुनशिर्षकमाकतिकति र कसरी कर, राजश्व संकलन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ । साउन पछि कर तिर्न गएका नागरिकले तिर्दै आएको करभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

नयाँआर्थिक ऐन र त्यसमाभएको करको दरले नागरिकले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा दोब्बर, तेब्बर रुपमा बढि रकमतिर्नुपर्ने स्थिती सृजनाभयो । 
विभिन्न शीर्षक मध्ये कतिपयशिर्षकमा २ सय प्रतिशत देखि ३ सय प्रतिशतसम्म बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो ।

विशेष गरी भूमिकर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति करलगायतका अन्य विषयमा करको दर उच्च अंकले बढेको पाइयो । त्यसपछि करको दर बढेको भन्दै नागरिकस्तरबाट कर वृद्धिको विरोध सुरु भयो । नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध नभएसम्म १३ औँ नगर सभामा बसेका कसैलेपनि त्यसको विरोध गरेका थिएनन् । 

तर।,जब नगरबासी, व्यापारी, व्यवसायी कर तिर्न उपमहानगरपालिका जान थाले त्यस पछि कर बढेको सबैले थाहा पाए । खास विवाद त्यस बेला सुरु भयो जब १३ औँ नगर सभामा सहभागभएर आर्थिक ऐन पास गरेका उपमेयर, वडा अध्यक्ष सहितकाजनप्रतिनिधिहरुले नै कर हामीले बढाएको होईन भन्दै विरोध जनाए । 
यसमाआफुहरुको कुनै संलग्नता छैन भन्दै अरुलाई आरोप लगाए । हो, यहि विन्दुबाट इटहरीमा करको विवाद सुरु भएको हो । 
यहिक्रमले करको विवाद बढ्दै गएर यहाँ सम्मआईपुगेका हो । 

कसले बढायो कर ?

कर विवादकोविषयपहिल्याउँदै जाँदाआर्थिक ऐन निर्माणको प्रकृया सम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकावामहानगरपालिकामा बजेट, नीतिनिर्माणको आफ्नै प्रकृया र अधिकार दिईएको छ । मेयर, उपमेयर, कार्यपालिकातथानगर सभा सदस्यको आफ्नै अधिकार तोकिएको छ ।

आर्थिक ऐन निर्माणको अधिकार राजश्व परामर्श समितिलाई दिएको छ । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस हिसाबले बजेट, योजना निर्माण तथा आर्थिक ऐनमा करको विषय के कसरी राख्ने भन्ने विषयमा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ ।

राजश्व परामर्श समितिले तयार पारेको करका दर समेटिएको आर्थिक ऐन उपप्रमुखले कार्यापालिका बैठकमा पेश गरिन्छ । कार्यपालिका बाट पास भएर सो विद्येयकको रुपमानगर सभामा उपप्रमुखले नै निणार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुले पास गरेपछि त्यो विद्येयक ऐन बन्छ । सोही ऐनकाआधारमा सो आर्थिक बर्षमा कर तथा राजश्व संकलन गरिन्छ ।

यो ऐननिर्माण गर्ने, पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने संसदीय अभ्यास हो । इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि यही संसदीय अभ्यासलाई अपाइएको देखिन्छ । नगर सभामा पेश भएको आर्थिक ऐन २०८० लाई नगर सभाका सदस्यहरुले पास गरेको देखिन्छ । तर नगर सभाले पास गरेको आर्थिक ऐन र त्यसले बढाएको करको विषयमाआफ्नो भुमिका नरहेको उपप्रमुख संगिता चौधरीले बताउँदै आएकी छिन् । 

आफु राजश्व परामर्श समितिको प्रमुखभएपनिआफुले कर नबढाएको उनको तर्क छ । शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमापनिउनले आफ्नो धारणा राख्दै कर वृद्धिमा आफ्नो कुनै भूमिकानभएको पुनः दोहोराएकी छिन् । करको दर वृद्धि बारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको उपप्रमुख चौधरीको तर्क थियो ।

तर तत्कालिननगर सभामाविद्येयकप्रति फरक मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने वाअन्यकुनै कारणले असन्तुष्टि दर्ज गर्ने यसको नैतिकजिम्मेवार नहोलान् । तर नगरसभामा उपस्थित हुने र विद्येयक पास गर्न हस्ताक्ष्यर गर्ने सबै यसको नैतिक जिम्मेवार हुन् । एमाले बाट निर्वाचित उपमेयर, वडा अध्यक्षहरुले सुरुमा कर आफूहरुले नभइ मेयर  पौडेलले बढाएका हुन भन्ने आरोप लगाए । आफैले गरेको हस्ताक्ष्यर प्रतिआफैले नैतिकताको प्रश्न तेर्साएको देखिन्छ । 

इटहरी उप महानगरपालिकामा उप मेयर सहित १४ वटा वडामा एमालेले जितेको छ । २० वटा वडा रहेको इटहरीमा मेयरसहित ५ वटा वडामा कांग्रेसले जितेको छ । एउटा वडामा भने एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्रउम्मेदवारी दिएका रमेश चौधरी विजयीभएकाथिए । उनीपनिअहिले एमालेमै फर्किएका छन् ।

इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकामा ३० जनाकार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुख सहित २४ जनाएमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन । प्रमुख सहित ६ जना नेपालीकांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन । राजश्व परामर्श समितिको संयोजकउपमेयर हुने व्यवस्था छ । यस हिसाबले कार्यपालिकामाएमालेको बहुमत छ । 

यता, १०४ जनानगरसभा सदस्यमध्ये ८३ जनाएमालेबाट निर्वाचित छन् । २१ जनामात्रै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन । यहाँ पनि एमालेकै बहुमत छ । 
यस अंकगणितलाई मान्ने हो भने कार्यपालिका र नगर सभामाएमालेको बहुमत छ । उपमहानगरबाट बन्ने हरेक ऐन, नियम, कानुन सबै पास गर्ने वा फेल गर्ने ल्याकत एमालेले राख्छ ।

आफुलाई चाहेको राम्रा काम वा कानुन एमालेले तयार गरी नगर सभाबाट पास गर्न सक्छ । लामो समय करमा विवाद भएपछि २६ साउनमा उपमहानगरले उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा कर समायोजन र पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो ।

समितिमा वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सुवेदीसहित १,६ र १७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा थिए । यस्तै कर विज्ञको रूपमा इटहरी उप महानगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृत गणेशप्रसाद दाहाल र पोषराज नेपाल सदस्य थिए ।

भदौ मसान्त सम्मको समय सीमा दिइएको समितिले समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । एक हप्ता ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाएका संयोजक सुवेदी प्रतिवेदनले विवादका धेरै कुरा समाधान गर्ने बताउँछन् । 

जनताले धेरै उठाएको सम्पत्ति करको विषयलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले बताए । भूमिकरमा त्यति धेरै जनतालाई दबावनपर्ने गरी समायोजन गर्ने भनिएको उनले बताए । भूमिकरको विषयमा सामान्य हेरफेर गरेको उनले बताए । सेवा दस्तुरमा केही अस्वभाविक कर बढेको थियो त्यसलाई प्रतिवेदनमार्फत सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए । 

यता, नागरिकको तर्फबाट आवाज उठाउँदै आएको नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालिका भट्टराई नागरिकको आर्थिक स्थितीले नभ्याउने, क्षमताले नभ्याउने कर वृद्धि गर्नु नहुने बताउँछिन् । 

अहिलको समयमा सबै नागरिकहरु सचेत रहेको, विकास निर्माणका लागि कर तिर्न तयार भएपनि अस्वभाविक र क्षमताले नै नभ्याउने गरी कर बढाउनु भन्दा नागरिकले तिर्न सक्ने गरी वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । 

स्थानिय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । त्यस हिसाबले पनि नागरिकले स्वीकार गर्न सक्ने ढंगले करको विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताइन् ।