काठमाडौँ । आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीति गर्माएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्यको हातअघि बढाएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक छन् । ओलीले मङ्सिर १३ मै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रस्ताव राखेका थिए । 

मध्यपहाडी राजमार्गमा राजनीतिक अभियानको अघिल्लो दिन मङ्सिर १३ मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका थिए । कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘विभिन्न शक्तिको चलखेल भइरहेका बेला वामपन्थीबिच सहकार्य जरुरी रहेको’ बताएका थिए । प्रत्युत्तरमा ओलीले  ‘वामपन्थी सहकार्य गर्ने नै हो भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सुरु गरौँ ,’ भनेर जवाफ दिएका थियो ।

ओलीको उक्त सहकार्यको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तामेलीमा राखेका थिए । गत सोमबारबाट भने ओलीको प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढेको छ ।  राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे सत्ता गठबन्धनभित्र औपचारिक छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग संवाद गरेको देखिन्छ ।

ओलीसँगको छलफलपछि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेको थिए । कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई मिलाएर लैजाने इच्छा देखाएका थिए । त्यसमा कांग्रेस सभापति देउवाले ‘ग्रिनसिग्नल’ दिइसकेका छन् ।

एमालेलाई समेट्ने प्रस्तावमा माधवको मात्र आपत्ति

एमालेलाई मिलाएर जाँदा सबै कुरामा सजिलो हुन्छ भन्ने  प्रचण्ड र देउवाको बुझाइ छ । ‘गठबन्धनले माओवादी वा हाम्रो पार्टीले केपी ओलीलाई बोलाएर ल आउनुपर्‍यो भन्न गएको होइन,’ ती नेताका अनुसार ओलीले नै प्रस्ताव राखेकाले कांग्रेसले विरोध गर्ने पक्षमा छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा संवाद, सहमति र सहकार्यको नीति अनुसार एमालेलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाकै व्यवस्था हो । तर, यो प्रतिस्पर्धा सँग–सँगै संवाद, सहमति र सहकार्य पनि लोकतन्त्रकै एउटा स्वरूप हो,’ उनी भन्छन्, ‘संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ जानुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटका बारेमा त्यही अनुसार छलफल भइरहेको छ ।’

तर, एमालेलाई राष्ट्रियसभामा सिट दिने विषयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भने कडा विमति छ । ‘एमालेलाई पनि सिट बाँडफाँट गर्ने कुरा सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपमा पनि गलत छ । यो कुरा मलाई स्वीकार्य छैन,’ बैठकमा नेपालले भने, ‘गठबन्धनको मर्मभन्दा बाहिर जाने कुरा राम्रो हुँदैन । यस्तो नगर्न तपाईंहरू दुई (प्रचण्ड र देउवा)जनालाई आग्रह छ ।’

तर, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेलाई पनि लिएर जानुपर्ने बताए । ‘गठबन्धनमा अहिले केही भएको छैन । फेरि भोलि बस्छौं । एमालेलाई पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ओलीले ६ वटा सिट मागे कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनु भयो । हामीले कुनै कुरा राखेका छैनौँ । हाम्रो सुन्ने काम मात्र हो ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार बुधबार दिउँसो र बिहीबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन बैठक एमालेको विषयमै केन्द्रित भएको थियो । ‘दुई दिनदेखि गठबन्धन बैठक एमालेको विषयमै अल्झिएको छ । ठोस अगाडि बढेको छैन । सबैले खुलेर कुरा गरेको छैन । सिटका बारेमा गठबन्धनको बैठकमा मसिनो ढंगले कुरा भएको छैन,’ उनले भने ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटवार्तापछि आजै साँझ ओलीसँग ठोस छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आज केपी ओलीसँग थप कुराकानी गर्नुहुन्छ । ठोसमा केही कुराकानी अगाडि बढ्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई सँगै लैजाने प्रस्ताव गठबन्धनमा ल्याउनुहुन्छ ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।

ती नेताका अनुसार यसअघि एमालेले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को विषयमा सहमति जनाउने र तोड्ने गरेकाले राष्ट्रियसभामा ठोस सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीति छ । ‘एमालेले सिंहदरबार सहमति गर्छ । नयाँ बानेश्वर (संसद् भवन) पुगेपछि तोड्छ ,’ ती नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनका नेताहरू लिखित सहमति गर्नुहोस् भन्नु भएको छ । त्यही अनुसार आज ठोस छलफल हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच आज साँझ हुने छलफलपछि राष्ट्रियसभामा एमालेलाई समेट्ने–नसमेट्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने छ ।

• भागबण्डाकाे हिसाब-किताब

ती नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले गठबन्धनभित्र भागबण्डा हुँदा कांग्रेस ९–१०, माओवादी ५–६, एकीकृत समाजवादी २, जसपा १ को खाका तयार पारेका छन् । यसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटको हिसाब राखिएको छैन ।

गठबन्धनको बैठकमा अहिलेसम्म सत्ता साझेदार जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतलाई समेट्ने कुनै गुञ्जायस छैन । जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रियसभामा एक–एक सिट माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग छलफल थालेपछि उनीहरूको माग ओझेलमा परेको छ । कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार एमालेले ६ सिट मागे पनि बढीमा ४ सिट दिने तयारी छ । टीआरसीबारे ठोस सहमति र ४ सिटमा चित्त बुझाए गठबन्धनको अहिले खाका हेरफेर हुनेछ ।

कांग्रेसले (राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसहित) ८, माओवादीले पाँच, एकीकृत समाजवादी २ र जसपाले एक सिट पाउने छ । बाँकी ४ सिट एमालेले पाउने कांग्रेस र माओवादीको हिसाब छ । 

• एमाले चार सिटमा मान्ला ?

चार सिटमा पनि एमाले सहकार्यका लागि तयार हुने कांग्रेस–माओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ । वर्तमान गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा २०८२ मा राष्ट्रियसभामा एमाले १ सिटमा सीमित हुने खतरा छ ।

आगामी फागुन २० मा पदावधि सकिनेमा एमालेका ९, कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक गरी २० सांसद छन् । अहिले गठबन्धनसँग नमिल्दा एमालेले एउटा पनि सिट जित्न सक्ने अवस्था छैन । २०७६ मा निर्वाचित राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सांसदको पदावधि २०८२ मा सकिने छ । २०७६ मा एमालेबाट निर्वाचित ७ जना सांसद पदावधि सकिने छ ।

वर्तमान गठबन्धन दुई वर्ष कायमै रहेर राष्ट्रियसभा निर्वाचन फेस गर्नुपरे एमाले १ सिटमा सीमित हुने खतरा छ । सबै दल एक्लै–एक्लै निर्वाचनमा जाने अवस्थामा पनि एमाले कोशी प्रदेशमा मात्र अगाडि छ । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेसको मतभार एमालेको भन्दा बढी छ ।

राष्ट्रिय सभामा ६ वर्ष पहिलो दलको रूपमा रहेका एमाले गठबन्धनसँग नमिल्दा एकीकृत समाजवादीको हैसियतमा खुम्चिन्छ । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रियसभामा पार्टीको उपस्थिति बढाउन सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न तयार भएको देखिन्छ ।