काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सर्वोच्च अदालतले  अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।  

अदालतको फैसलालाई लिएर व्यक्त गरिएका आलोचना वा समालोचनात्मक टिप्पणी र अभिव्यक्तिकै आधारमा अवहेलना ठहर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिट निवेदन खारेज गर्दै प्रचण्डलाई सफाइ दिएको हो ।

प्रचण्डले २०७३ वैशाखमा दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेको थियो । त्यतिखेर उनले शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै षड्यन्त्र गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने भनेका थिए ।

पुस २० गते फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले  धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन सक्तैन।’