काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा आज छलफल गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षमा आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कार्यको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा विसं २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । 

बैठकमा कार्यविस्तृतिकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी पारिमार्जन गरी अन्तिमरुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवं संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा विचारविमर्श भएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीररूमा लिएको छ । तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

तीन तहका सरकारले आआफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरुपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जहाँबाट एक सरकार र अर्को सरकारका बीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउँदा आइपर्ने समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कमदका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।  

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा तीनै तहलाई वित्तीय स्रोत विनियोजन भइरहेको बताइएको छ । आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सहभागितात्मक रुपमा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान र सामाजिक विकास तथा सन्तुलित विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

अपवादबाहेक निर्धारित मितिमा नै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घको बजेट प्रस्तुत हुनु सङ्घीयताको असल अभ्यासका रुपमा देखिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सालमा नै जारी भई वित्तीय स्रोत साधनको विभाजनको स्पष्ट कानूनी आधार बनी सोहीआधारमा स्रोतको बाँडफाड भइरहेको छ ।

ऐन बनाएर कर उठाउने अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठाँै बैठकबाट विकास आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नेलगायत निर्णय भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । उनले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशित गरेका छन् ।

यसैबीच कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी साविकका निजामती कर्मचारी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत विभिन्न समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन् । 

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव तथा सचिव सङ्घले खटाई पठाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाट खटाइएको छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको अवस्था भएको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्को निर्णयानुसार स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाबमोजिम अधिकांश कार्य सम्पादन भइसकेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण भइरहेका छन् भने तीनको कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् ।

सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनिक समन्वयका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवसहितको प्रशासनिक समन्वय परिषद् क्रियाशील छ । योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।