काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा बिहीबार छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् ऽ 

छलफलमा प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं उपप्रधानन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)लगायत दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । बुधबार आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आएका थिए । 

 राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पनि प्रचण्डले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

विसं २०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरेका थिए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, “चारवर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु ।”

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । “यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु । मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,” उनको भनाइ थियो, “मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यहीँ विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको पनि जानकारी दिएका थिए । 
 
तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना पूरा नगर्ने, नयाँनयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए ।