काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारको माध्यम बनाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले १६ औँ विश्व सामाजिक मञ्चको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको ‘निःशुल्क शिक्षा अधिकारमा बढ्दो व्यापारीकरणबाट सिर्जित चुनौतीहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक मर्म विपरीत शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारको माध्यम बनाउन नहुने बताएका हुन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गुठीमा लैजाने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, शुल्क उठाइरहेका विद्यालयले राम्रो गरिरहेको भन्ने जस्ता गलत भाष्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने जस्ता विषयमा छलफल भएको एनसीई नेपालले जनाएको छ ।

एनसीई नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व प्रवक्ता गौरी प्रधान, शिक्षाविद् तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका पूर्व सदस्य विमल कुमार फुँयाल तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र शैक्षिक अभियानकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा पत्रकारहरु गरी १२० जनाको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुलाई दस्ताबेजीकरण गरी १९ फेब्रअरीका दिन हुने विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने योजना रहेको  एनसिई नेपालले जनाएको छ ।