काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर १७.३ रहने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सोमबार तीन आर्थिक वर्ष (२०८१/८२, २०८२/८३ र २०८३/८४) को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै यस्तो अनुमान गरेको हो । 

योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व वृद्धिदर १६.४ प्रतिशत रहने अनुमान गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो राजस्व वृद्धिदर २०८२/८३ मा १६.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । 

तथापि, चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा माघसम्ममा मुस्किलले ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र उठाउन सकेको छ । यस्तो स्थितिले आगामी तीन वर्षमा १७ प्रतिशतमाथिको राजस्व वृद्धि सरकारमाथि चुनौतीपूर्ण देखिँदैछ । 

• ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य समेत राखेको छ । बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि सो पुरा हुने सम्भावना देखिएको छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अधिकतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिसकेको छ । 

यता आन्तरिक मौद्रिक स्थिति आगामी तीन वर्षमा मुद्रास्फीति समान ५.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने योजना आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको आकार क्रमशः ४.४ प्रतिशतले, ४.५ प्रतिशतले र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तथापि, वैदेशिक सहायताको अनुमान मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा आधारित हुने योजना आयोगले प्रष्ट पारेको छ । 

• ७ खर्ब ५१ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाइने

यसैगरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनसँगै खर्चको अनुमान गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ ७ खर्ब ५१ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा आर्थिक सहायताको अनुमानित खाका बनाएको आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ खर्ब ५५ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ खर्ब ४७ अर्ब र २०८३/८४ मा ७ खर्ब ५१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको अनुमान गरेको हो । 

जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा क्रमशः २ खर्ब ९५ अर्ब, ३ अर्ब ३५ अर्ब र ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने बाह्यतर्फ अनुदान र ऋण सहायता गरी क्रमशः २ खर्ब ६० अर्ब, ३ खर्ब १२ अर्ब र ३ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा रहँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयारी गरिरहेको योजना आयोगले सरकारलाई १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ ।