काठमाडौँ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतमा दिइएको ‘भ्याकेट’ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो ।

प्रमुख दलहरुको सहमतिमा संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखाले यसअघिको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट दिएको हो ।

उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउन, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।