रुस र युक्रेनबिच भारतले गर्ला त मध्यस्थता ?
काठमाडौँ । भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरले आवश्यकता पर्यो भने रुस र युक्रेनबिच चलिरहेको विवाद समाधानका लागि भारतले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको संकेत गरेका छन् । यो मामिलामा भारतले स्वयम् भने कुनै कदम नचाल्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘फेब्रुअरी २०२२ मा रुस–युक्रेन विवादको बिच मध्यपूर्वमा भारतका ऊर्जा आपूर्तिकर्ताहरूले पेट्रोलियम उत्पादनको आपूर्तिका लागि युरोपलाई प्राथमिकता दिए । युरोपले यी उत्पादन बापत तिनीहरूलाई धेरै भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा भारतसँग रुसी कच्चा तेल किन्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन ,’ एक जर्मन अखबारलाई दिएको अन्तरवार्तामा जयशंकरले भने । ‘भारतले रुससँग आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो । रुसले भारतको हितलाई कहिल्यै उल्लङ्घन गरेको छैन र दुई देशबिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर र मैत्रीपूर्ण छ । अर्कातर्फ चीनसँग राजनीतिक र सैन्य सम्बन्ध खासै केही छैन,’ उनले भने ।
भारत युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जयशंकरले बताए । ‘यो द्वन्द्वबारे सबै चिन्तित छन् । यो कसरी अन्त्य गर्ने मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । युक्रेनमा रुसको सेनाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । युरोप, अमेरिका, चीन वा जापानसँगको रुसी सम्बन्धमा युक्रेनी मामिलाकै कारण उतारचढाव आएको छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने रुसले भारतको हितलाई कहिल्यै हानि नपुर्याएको पनि उनले बताए ।
भारतको रुसी कच्चा तेलको खरिदलाई पनि जयशंकरले जायज ठहराएका छन् । ‘जब युक्रेनमा लडाइँ सुरु भयो, युरोपले आफ्नो ऊर्जा खरिदको ठुलो हिस्सा मध्यपूर्वमा सार्यो, त्यस बेलासम्म मध्य पूर्व भारत र अन्य देशहरूलाई मुख्य आपूर्तिकर्ता थियो । हामीले यसमा के नै गर्न सक्थ्यौं र ? मध्यपूर्वले युरोपलाई प्राथमिकता दियो । युरोपले उनीहरूलाई बढी भुक्तानी गरे ।’ यस्तो स्थितिमा भारतसँग इन्धनबिहीन बस्ने वा बढी भुक्तानी गर्नु पर्ने विकल्प मात्रै भएकोले रुसी कच्चा तेल खरिद गर्नु परेको पनि जयशंकरले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको कांग्रेसद्वारा निन्दा
-
पुटिनले नाभाल्नीलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिन आदेश ‘नदिएको हुन सक्ने’ अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्ट
-
विश्व अर्थतन्त्र र गाजाबारे साउदी अरबमा शिखर सम्मेलन हुने
-
प्रसारण लाइन बिस्तारमा स्थानीयको अवरोध
-
वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक : मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
मुग्लिन पोखरा सडक : पूर्वी खण्डमा ५६, पश्चिम खण्डमा २३ प्रतिशत प्रगति