काठमाडौँ । नाबालिग बलात्कारको कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले फागुन १० गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै प्रतिवादीलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले प्रतिवादी हिमाल शाहीलाई ३ लाख धरौटीमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो । जिल्ला अदालतको आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मिलेको नदेखिँदा थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको छ । 

यो पनि

बालुवाटारको बाटोमा दिउँसै बलात्कारको आरोप, विश्वसनीय नभएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २ गते बलात्कार कसुरका प्रतिवादी हिमाल शाहीलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए । न्यायाधीश ढकालले प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा वारदात अर्थात् घटना भएको भनिएको स्थान सार्वजनिक बाटो रहेको, सार्वजनिक बिदाको दिन विद्यालय गएर फर्कँदै गर्दा घटना भएको भनिएको र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लेखाएको विवरणमा समेत एकरूपता नरहेकाले घटना विश्वसनीय नरहेको भन्दै ३ लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेका थिए । उनले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम नै हुने भएकाले हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश दिएका थिए ।

तर न्यायाधीश ढकालको उक्त आदेशका विरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेको थियो । नाबालिग बलात्कारजस्तो गम्भीर कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश नमिलेको र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका प्रतिवेदनबाट प्रतिवादी अहिले नै निर्दोष हुन् भनी भन्न नसकिने भन्दै उच्च अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको भएपनि प्रतिवादी हिमाल शाही भने हालसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन् ।