काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समाज कल्याण परिषद्को माध्यमबाट आउने वैदेशिक सहायताको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै बाँस्कोटाले देशको लागि आवश्यक नभएका सहायताहरू स्वीकार गर्न नहुनेतर्फ पनि परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उनले धर्मको प्रचारबाजी गर्ने लगायतका सहायता पनि समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृत भइरहेको भन्दै त्यसको आवश्यक नियमन र निगरानी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको भए कानुन संशोधन गरेर भए पनि समाज कल्याण परिषद्बाट कस्ता किसिमका सहायताहरू स्वीकृत हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिवज्यूले भन्नुभयो, परियोजना लिएर आएका छौँ । परियोजना लिएर आएका छौँ की आएको छ । परियोजनामा गज्जब के देखिन्छ भने संघसंस्थाहरुको विवरणमा पानी वितरण भन्नुभएको छ । यो अब खानेपानी संस्थान त होइन होला । यसको काम भित्र यो पर्ने हो की ? विभिन्न संघसंस्था यसमा दर्ता हुन्छन् की हुँदैनन् । दर्ता भएका छन् की छैनन् ? परिवार नियोजन नै यसमा दर्ता हुने हो ? रेडक्रस हुन्छ की हुँदैन ? तिनीहरूको मनिटरिङ कसले गर्दछ ? यो छाता र माउ संगठन हो भने ? यी चिजहरू के हुँदैछन् । रेडक्रसका कुन कुन गाडीहरू कहाँ छन् ? परिवार नियोजनका कहाँ छन् ? तिनीहरूको चुनावी प्रक्रिया के भइरहेको छ ? त्यसमा मनिटरिङको कुरा कानुनी अभावको कुरा केही महसुस गर्नुभएको छ की छैन ? जुन संस्थाले अनुगमन गर्छु भन्छ, तर त्यसको रिपोर्ट कहाँ पेस हुन्छ । देशको लागि आवश्यक नै नभएको कुरा स्वीकार गर्ने भनेको त कोच्याएको जस्तो भयो । आवश्यक भएको कुरा सरकारसँग छलफल गरेर स्वीकार गर्नु एउटा कुरा हो । यसको के प्रयोजन रहन्छ । खेतमा गएर मानिसले कुनै धर्मको प्रचार गरिरहेको छ, त्यो कहाँबाट आएको पैसाले भयो । त्यसको मनिटरिङ कसले गर्ने ? केमा हामी लिन्छौँ, केमा हामी लिँदैनौँ, यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने की नबनाउने ? बनाउनुपर्छ ।’

सांसद बाँस्कोटाले आजको आवश्यकतालाई महसुस गर्ने गरी समाज कल्याण परिषद्सँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए ।