काठमाडौँ । सरकारले समय मागेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी ) विधेयक आइतबार पनि कानुन समितिबाट पारित हुन सकेन । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आइतबारको बैठकमा यसअघि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कानुन मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

त्यसमा नेकपा एमालेले विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाएको थियो । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले एक दिन समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको बताए । तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेले समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको बताए ।

समितिमा भएको छलफलमा गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा सहमतिका आधारमा मेलमिलाप गर्ने या कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्नेमा एमालेले सरकारी प्रस्तावको भाषा केही बदल्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । त्यस्तै द्धन्द्धकालका घटनामा गम्भीर मानवअधिकार सजाय कति घटी गर्ने भन्नेमा पनि एमालेले सरकारी प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिमा सहमति जुटाएर विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी रहेको थियो ।

बैठकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न दलहरू सहमत भएका छन् ।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायबारे भने सहमति हुन नसकेको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भए पनि र स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरे । 

दलहरूबिच कम सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सहमति जुट्न सकेन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत छन् ।