शुक्रबार, १८ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
अर्थ

अर्थ मन्त्रालयमा महतको ११ महिना : अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन असफल

सोमबार, २१ फागुन २०८०, १९ : ०८
सोमबार, २१ फागुन २०८०

काठमाडौँ । ११ महिना देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेटलाई खर्बौँ रुपैयाँ घाटामा राखेर बाहिरिएका छन् । 

उनी देशको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा छाडेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बर्हिगमनमा परेका हुन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा महतले २०७९ चैतमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

विदेशमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महतले अर्थमन्त्रीको भूमिका देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लग्ने सरोकारवालाको अपेक्षा थियो । तर, झण्डै एक वर्षको अवधि अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका महतले मन्त्री पद छाड्दै गर्दा सुरुमा अपेक्षा गरिएजस्तो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशा दिन असफल बने ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्रीबाट लहडका आधारमा भन्दा पनि वास्तविकतामा रहेर बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रीकारुपमा महतले खर्च नै गर्न नसक्ने गरी ठुलो आकारको बजेट ल्याए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालू खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ । यो बजेटको संशोधित लक्ष्यमा आधारित हो । आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखेपछि अन्य अर्थमन्त्रीले जस्तै महतले पनि बजेटको आकार घटाएका थिए ।

उनले माघ २९ गते बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका थिए । यससँगै, बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका थिए । त्यस क्रममा डा. महतले बजेटको आकार घटाएपनि बजेटबाट विनियोजित आयोजना र योजना कटौतीमा नपरेको बताएका थिए । ‘उनले आफैँले ल्याएको बजेटको आकार समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेर लक्ष्य घटाए,’ एक व्यवसायीले भने ।

ठेकेदारको अर्बौ भुक्तानी बाँकी

अर्थ मन्त्रीकारुपमा रहँदा महतले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनै सकेनन् । उनले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी मिलाउनै सकेनन् । अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका भनिएका अर्थमन्त्रीका रुपमा उनले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनलाई नै अटेरी गर्दै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रीकारुपमा महत चुके ।

निर्माण क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थव्यवस्था नै प्रभावित बन्यो । विश्वका सबैजसो मुलुकमा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण घटककारुपमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई लिइन्छ । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएकै कारण अर्थ मन्त्रीकारुपमा महतले निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा गरेनन् । जसबाट समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित बन्यो । यतिबेला देशका निर्माण उद्योगहरू ३० प्रतिशत क्षमतामा खुम्चिएको उद्योग परिसंघको भनाई छ ।

यतिबेला देशका डन्डी र सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । फलस्वरुपः देशभरका हजारौं रोजगार प्रत्यक्ष प्रभावित बनिरहेका छन् । देशका युवालाई बिदेसिनबाट रोक्नुपर्ने भाषणबाजी गर्दै हिँडे पनि निर्माण क्षेत्रकै मजदुर महतले भुक्तानी नबढाउँदा बिदेसिन बाध्य बनेका थिए ।

दुध किसानको अर्बौ भुक्तानी बाँकी

यतिबेला किसान आन्दोलनमा छन् । देशभरका दुध उत्पादक किसानहरू एकैसाथ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । किसान आन्दोलनमा उत्रिनुको मुख्य कारण सरकारी संस्थाले नै दुध किनेबापतको रकम भुक्तान नगर्नु हो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र विभिन्न डेरीहरुबाट देशभरका किसानले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको किसान आन्दोलनका अगुवा बताउँछन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले किसानको ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । बोर्डले गर्ने भुक्तानीमा अर्थमन्त्रीको संलग्नता नहुनेभएपनि देशका किसान समस्यामा पर्दा रकम नै निकासा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा भने हुन्छन् । तर, यस्ता विषयमा उनको ध्यान नै पुगेन ।

के भन्छन् निजी क्षेत्र ?

अर्थ मन्त्रीकारुपमा उनले गरेका काम कारबाहीप्रति निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन । सरकारले तारान्तार अर्थतन्त्र सुध्रेको बताइरहेपनि निजी क्षेत्र यसलाई मान्न तयार छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बाह्य अर्थतन्त्र सबल स्थितिमा रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने सुधारिन नसकेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सरकार सञ्चालनलाई आवश्यक पर्ने रकम नै नरहेको स्थितिमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारिएको भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको मल्लको भनाई छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डे निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा फसिरहेको बताउँछन् । सरकारले विभिन्न मञ्चमा भाषणबाजी गरेर अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको बताएपनि खासै सुधारको संकेत नदेखिएको पाण्डेले बताए । उनकाअनुसार अर्थतन्त्रमा कोभिड महामारीपछि बाह्य सूचकमा मात्रै सुधारिएको छ । तर, यसमा अर्थमन्त्रीको कुनै संलग्नता रहँदैन ।

आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा एक व्यवसायी अर्थमन्त्रीको कार्यकाल निजी क्षेत्रलाई गाली गर्दैमा बितेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक मञ्चहरुमा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई मात्रै गाली गरिरहे । महतले अर्थतन्त्र नसुधारिएको बताउने व्यवसायीलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै हप्कीदप्की गर्थे । ‘कुनै व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भाषण गरेमा भने अर्थ मन्त्रीकारुपमा महतले प्रशंसा गर्थे’ ती व्यवसायीले रातोपाटीसँग भने ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप