काठमाडौँ । संघीय संसद्को १५ महिना समय बितिसक्दा पनि कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समितिमा यतिबेला १२ विधेयक दफावार छलफलका क्रममा रहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० रहेको छ । 

यता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ विचाराधीन रहेको छ । 

यता कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० विचाराधीन रहेको छ । 

यस्तै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ विचाराधीन रहेको छ । 

यता कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।  यी विधेयकहरूमध्ये केही विधेयक समितिबाट पारित हुने छेउछाउमा पुगे पनि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुन सकेको छैन । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा दुई वटा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सजाय कमको व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधानमा कति सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा सहमति जुट्न बाँकी छ । 

यस्तै द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडक र पीडित पक्षबिच मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति चाहिने र त्यस्तो सहमति हुन नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ । 

यता शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७’ माथि दफावार छलफल भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा विधेयक दर्ता भएको छन् भने राष्ट्रियसभामा ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । कानुन निर्माणको काममा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्दा कानुन निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन ।