विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अझैसम्म राजनीतिक र आर्थिक सल्लाहकार तथा आइटी विज्ञ नियुक्त गरेका छैनन् ।

लिलाबल्लभ घिमिरेलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार, देवनाराण साहलाई प्रेस सल्लाहकार, कीर्तिभुषण बस्नेतलाई प्रमुख स्वकीय सचिव, भूपेन्द्र खनाललाई निजी  सचिव, दिवश राजवंशीलाई स्वकीय सचिव, खेमराज सापकोटालाई सूचना प्रविधि सहायक, अशोक राजवंशीलाई हलुका सवारी चालक, विक्रम राजवंशीलाई कार्यालय सहयोगी र रेणुका पण्डितलाई आवास सहयोगी नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको औपचारिक ‘कोर टीम’ यही हो । दुई सल्लाहकार र एक विज्ञ नियुक्त हुन बाँकी रहेको घिमिरेले रातोपाटीलाई बताए ।  

विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त नगरेका कार्कीले अनौपचारिक रूपमा सल्लाह लिएर कामकाज गर्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय तथा जिल्ला नेता तथा सांसदहरूसँगको परामर्श लिने गरेका छन् । कतिपय निर्णय लिनुअघि काठमाडौँ पुगेर केन्द्रीय नेताहरूसँग परामर्श गर्छन् भने प्रदेश स्तरमा गठबन्धन दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग लिन्छन् । प्रायः जसो निर्णय चाहिँ स्वयम लिन्छन् ।

‘मैले सचिवालय बाहेकका कतिपय विज्ञसँग पनि कुरा गरेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘आर्थिक सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार केही समयपछि नियुक्त गर्छु ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की आफ्नो निर्णय लिने आफू स्वतन्त्र रहेको पनि निकटस्थहरूलाई बताउँछन् । त्यही भएको कारण अहिले काँग्रेसकै संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईलगायतसँग त्यति सहज सम्बन्ध देखिँदैन । तुलनात्मक हिसाबले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँगै बढी सहमति र सल्लाह गर्ने गरेको काँग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव १ जना (राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह), स्वकीय सचिव १ जना (राप तृतीय श्रेणी वा सो सरह), सचिवालय १ जना राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह, राजनीतिक सल्लाहकार १ जना राप प्रथम श्रेणी वा सो सरह, जनसम्पर्क सल्लाहकार राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह, आर्थिक सल्लाहकार राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह, प्रेस सल्लाहकार राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह १–१ जना रहने व्यवस्था छ । यस्तै सूचना प्रविधि विज्ञ १ जना (राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह, सूचना प्रविधि १ जना राप अनं. प्रथम श्रेणी वा सो सरह, हलुका सवारी चालक २ जना, आवास सहयोगी २ जना, कार्यालय सहयोगी २ जना रहने पाउने छन् । उनीहरू सबैले सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा पाउँछन् ।