मस्को । मस्को कन्सर्ट हलमा शुक्रबार भएको आक्रमणपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनका वरिष्ठ सदस्यहरूले मृत्युदण्डको सजाय फिर्ता ल्याउन देशलाई आह्वान गरेका छन् ।

रुसले सन् १९९० को दशकदेखि मृत्युदण्डको सजायमा रोक लगाएको थियो तर दुई दशकयता देशमा भएको सबैभन्दा घातक हमलापश्चात यो प्रावधानलाई हटाउन माग बढिरहेको छ । 

“हाल मृत्युदण्डको प्रावधानबारे अनेक प्रश्नहरू आइरहेका छन्”, संसद्को तल्लो सदन ड्युमामा सत्तारूढ युनाइटेड रसियन पार्टीका प्रमुख भ्लादिमिर भासिलिभले एक भिडियोमार्फत भने, “यो विषयमा निश्चितरूपमा गहिरो, व्यावसायिक र ठोस छलफल गरिनेछ । हाम्रो समाजको अपेक्षाहरू पूरा गर्ने गरी निर्णय लिइनेछ ।”

क्रोकस सिटी कन्सर्ट हलमा शुक्रबार भएको आक्रमणमा एक सय ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । 

“आतङ्कवाद र हत्याको सन्दर्भमा मृत्युदण्डको सजाय फिर्ता ल्याउन आवश्यक छ”, ड्युमाका सुरक्षा समितिका उपप्रमुख युरी अफोनिनले शनिबार भने । 

पुटिनका दुई घनिष्ठ सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति एवं हाल सुरक्षा परिषद्का उपप्रमुख दिमित्री मेदभेदेव र ड्युमाका सभामुख व्याचेस्लाभ भोलोदिनले पनि आक्रमणपछि आतङ्कवादीलाई नष्ट गर्न आह्वान गरेका थिए । 

रुसी संसद्मा पुटिनका समर्थक अन्य दुई पार्टीका प्रमुखहरूले पनि यस विषयमा समर्थन जनाएका थिए । स्वतन्त्र मिडियाजोना समाचार साइटका अनुसार सन् २०२३ मा अधिकारीहरूले १ सय ४३ आतङ्कसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा रेकर्ड गरेका थिए । 

रुसको वित्तीय अनुगमन निगरानी संस्थाले यो महिनाको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजिबिटी) अभियानलाई “आतङ्कवादी र चरमपन्थी“ कालोसूचीमा थपेको थियो । 

पुटिनको पछिल्लो दशकको सबैभन्दा कडा आलोचक एलेक्सी नभाल्नी ‘अतिवाद’ को आरोपमा वर्षौँ जेल सजाय भोग्नेहरूमध्ये थिए । उनको गत महिना आर्कटिक जेल कोलोनीमा मृत्यु भएको हो । 

रुसले क्रेमलिन विरोधी र युक्रेनका समर्थकहरूलाई लक्षित गर्न आतङ्कवाद तथा चरमपन्थी विरोधी कानुनको व्यापक प्रयोग गरेकाले आलोचकहरूले मृत्युदण्डको सजाय फिर्ता ल्याउने मागलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

“यदि आतङ्कवादका लागि मृत्युदण्डको सजायलाई अनुमति दिने हो भने यो प्रावधानले कति मानिसहरूलाई मार्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, कुनै हिसाबले आतङ्कवादी नरहेका पनि हाल धेरै जेलमा छन्”, महिला अधिकारकर्मी एलोना पोपोभाले शनिबार टेलिग्राममार्फत भने, “त्रासदीसँग खेल्नु कुनै हिसाबले उचित हुँदैन ।” -(रासस/एएफपी)