काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईँद्वारा झापामा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेश सुधार्नुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

अदालतको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मङ्गलबार उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले न्यायालयले त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन भनेका छन् ।

अदालतले उच्छृङ्खल र अराजक मेडिकल व्यापारीको मुद्दा उपर गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपि भने प्राप्त नभएको जनाएका छन् ।

देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु  सबैको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै डा. केसीले  ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जानुपर्ने बताएका छन् ।

अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज तुल्याए मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनको दाबी छ । यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने डा. केसीको चिन्ता छ ।

'यही सन्दिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लङ्घन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपि ऐन अनुसारको सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिने काममा भने आपत्ति नहुने उनको भनाई छ ।

“प्रचण्ड सरकारलाई हाम्रा मागहरू तुरुन्त पूरा गर्न र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पुनः स्मरण गराउँछौँ । अन्यथा, कुनै बेला पनि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी पनि गराउँछौँ,” डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राजनीतिज्ञ, माफिया, काला व्यापारी र राज्यका नियामक निकाय (अदालतलगायत)का पात्र मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरिएको आरोप लगाउँदै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र गुणस्तरहीन, महँगो र सहर केन्द्रित भएका कारण आम नागरिक र विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर रहेको बताएका छन् ।

निर्देशक नहुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको र चिकित्सकको परीक्षा तालिका प्रभावित भएर स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित बन्न पुगेको डा. केसीको भनाई छ ।

नर्सिङ शिक्षालगायत विषयमा पूर्वपदाधिकारीसित परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्न र त्यति बेलासम्म हालै आयोगले सम्बन्धित निर्देशकको नियुक्ति नै नपर्खी गरेका विवादास्पद निर्णयलाई स्थगन गर्न पनि डा. केसीले माग गरेका छन् ।