काठमाडौँ । देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निजी हतियार राख्न दिइएको इजाजतको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

प्राप्त विवरण तालिकीकरण गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

हतियारको विवरण र यसको दुरुपयोग देखेर मन्त्रालय झस्किएको छ । एक जनाको नाममा हतियारको इजाजत लिने, अर्कोले प्रयोग गर्ने र एक थरी हतियारको अनुमति लिएर अर्को खाले राख्ने गरेको पाइएको छ ।

निजी प्रयोजनका करिब ३६ हजार हतियार राख्न स्थानीय प्रशासनहरूले इजाजत पत्र जारी गरेको बताइएको छ । ‘सङ्ख्या ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, तर ठुलै सङ्ख्यामा व्यक्ति र संस्थाले हतियार राख्ने अनुमति लिएको पाइयो’ उनले भने ।

विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयमा निजी हतियार राख्न दिँदा हुने खतराबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘हामीले नियन्त्रित रूपमा आवश्यकता र अवस्था हेरेर मात्र निजी हतियार राख्ने अनुमति दिने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने देखेका छौँ,’ अधिकारीले भने ।

राज्यले नै नागरिकको सुरक्षा गर्ने सुनिश्चितता भएकाले निजी हतियार राख्न दिने सरकारी नीति पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको हो ।

यसरी नयाँ नीति निर्माणका क्रममा निजी सुरक्षा कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कूटनीतिक नियोगले निजी हतियार राख्नेबारे सोच्न सकिने तर अन्यका हकमा कडाइ गर्नु पर्नेबारे मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक छलफल चलाइरहेको छ ।

यति मात्र होइन, सरकारले हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त व्यक्ति हतियार चलाउन जान्ने हुन्छ भन्ने ठानिरहेको हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।

‘अब कसैले हतियार राख्ने इजाजतले पुगेन हतियार चलाउने तालिम पनि चाहियो भन्यो भने के गर्ने ?’ यस्ता प्रश्न ध्यानमा राखेर छलफल चलिरहेको अधिकारीले बताए ।

यसअघि रातोपाटीले मङ्गलबार ‘दुर्गा प्रसाईंलाई बन्दुक आयात अनुमतिको रेकर्ड छैन, ३६ हजार हतियार कहाँबाट आयो ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । 

याे पनि

दुर्गा प्रसाईंलाई बन्दुक आयात अनुमतिको रेकर्ड छैन, ३६ हजार हतियार कहाँबाट आयो ?