कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको छ। तर दुध उत्पादनको ठूलो हिस्सा भने अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन।

बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा किसानले उचित मूल्य, उद्योगले गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ र उपभोक्ताले सुरक्षित दुग्धजन्य उत्पादनको लाभ लिन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार प्रदेशमा वार्षिक रूपमा तीन लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसमध्ये ६१ प्रतिशतभन्दा बढी भैँसी र ३८ प्रतिशतभन्दा बढी गाईको दुधको हिस्सा छ।

तथ्याङ्क अनुसार कैलाली प्रदेशकै सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने जिल्ला हो, जहाँ वार्षिक ९५ हजार ८९० मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुन्छ। कञ्चनपुर दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ ८८ हजार ३७६ मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुँदै आएको छ। ती दुई जिल्लाले मात्रै प्रदेशको करिब ५२ प्रतिशत दुध उत्पादनमा योगदान गरिरहेको पाइएको छ।

दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्यामसिंह खड्काका अनुसार, बैतडीमा ३९ हजार ६१५, डोटीमा २५ हजार ४०७, डडेलधुरामा २३ हजार ९५३, अछाममा २२ हजार ९४५, बझाङमा २१ हजार ९९३, दार्चुलामा १९ हजार ६४८ र बाजुरामा १८ हजार ४४७ मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुने गरेको छ।

जिल्लागत रूपमा रहेको त्यस आँकडाले प्रदेशलाई दुग्ध उत्पादनको दृष्टिले बलियो आधार दिएको छ। ती जिल्लामा उत्पादन बढ्दै गए पनि अधिकांश दुध स्थानीय तथा अनौपचारिक बजारमै खपत हुने गरेको छ। औपचारिक सङ्कलन प्रणालीमा नआउँदा दुधको गुणस्तर परीक्षण, पारदर्शी भुक्तानी, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिजस्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

दुग्ध क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालको कुल दुध उत्पादनमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक रूपमा प्रशोधन र प्याकेजिङ भई बजारमा पुग्ने गरेको अनुमान छ। उत्पादित दुधको करिब ३३ प्रतिशत अनौपचारिक बजारमार्फत बिक्री हुन्छ भने आधा जति दुध गाउँघरमै उपभोग हुने गरेको छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसन, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा सुदूरपश्चिममा उत्पादन बढे पनि त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने लाभ भने लिन नसकिएको बताउँछन्।

थापाले भनेका छन्, ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति दुध उपलब्धता वार्षिक करिब ९० लिटर छ, तर सुदूरपश्चिममा १२० देखि १३० लिटरसम्म पुगेको छ। यसले हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको त देखाउँछ, तर वितरण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा भने समस्या छ।’

उत्पादनलाई औपचारिक बजार शृङ्खलामा जोड्दै किसान र राज्यले लाभ लिने अवस्था बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले थपेका छन्, ‘त्यसैले दुध उत्पादन बढ्नु मात्रै पर्याप्त होइन, हाल त्यो एकदमै कमजोर छ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साह प्रदेशमा दैनिक १० लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरे पनि धेरैजसो घरायसी खपतमै प्रयोग भइरहेको बताउँछन्।

साहले भनेका छन्, ‘यहाँ दैनिक १० लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये दुई लाख लिटर मात्रै औपचारिक बजारमा जाने गरेको अवस्था छ। त्यसबाहेक तीन लाख अनौपचारिक बजार र पाँच लाख लिटर घरमै खपत भइरहेको देखिन्छ।’

कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था दर्शाउँदै उनले थपेका छन्, ‘अझै पनि हामी निर्वाहमुखी नै छौँ। आर्थिक रूपमा लाभ लिन व्यापार विविधीकरण, उद्यमशीलता विकासमा ध्यान दिन नसकिएको प्रस्ट हुन्छ। प्रदेश सरकारले यो अवस्थामा सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ।’

दुग्ध विकास बोर्डले यहाँ उत्पादित दुधलाई औपचारिक बजारमा आबद्ध गर्न सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल तथा समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

कार्यकारी निर्देशक खड्काले भनेका छन्, ‘हामीले सहकारी-उद्योगबीचको समन्वय, गाउँस्तरमा दुध सङ्कलन, गुणस्तर परीक्षण, चिस्यान पूर्वाधार र मूल्य अभिवृद्धिमा लगानी बढाउन सके सुदूरपश्चिमले दुग्ध क्षेत्रबाट अझ ठूलो आर्थिक लाभ लिनसक्ने देखेका छौँ।’

दुध उत्पादनमा प्रदेशको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे वस्तुस्थिति पहिचान गरी अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले दुध उपयोग रणनीति बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।