दुई जना मन्त्री जोडिएको सहकारी ७ महिना अघि जीबी राईले बनाएका थिए एकलौटी
काठमाडौँ । बहालमा रहेका दुई मन्त्री जोडिएको ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ गीतेन्द्रबावु (जीबी) राईले खरिद गरेको भेटिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल संलग्न भनिएको सो सहकारी राईले ७ महिनाअघि खरिद गरेका हुन् ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीसमेत संस्थापक अध्यक्ष रहेका राई अहिले फरार छन् । उनीविरुद्ध बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको कसुरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘ईन्टरपोल’बाट डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको छ ।
सहकारी विभागको आग्रहमा सीआईबीले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको निक्षेप अपचलनबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि सो संस्थाका कोषाध्यक्ष रामहरि अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । ज्ञवालीले भने, ‘एक जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
हालसम्म ४ जना बचतकर्ताले सीआईबीमा जाहेरी दिएका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ३ करोड रकम अपचलन भएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माघ ११ मा सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गरेको थियो ।
२०७७ फागुनमा सहकारी स्थापना हुँदा मन्त्री बस्नेत संस्थापक अध्यक्ष थिए । सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभर हुनेगरी नक्सालमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरेर सहकारी सुरु भएको कागजातबाट देखिएको छ । त्यसपछि बस्नेत मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले पत्नी सत्य पहाडीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर बहिरिएको भेटिएको छ ।
सहकारीमार्फत बर्दियामा स्लटर हाउस ‘वधशाला’ स्थापना गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएसँगै वधशाला सञ्चालनमा समस्या आयो । काठमाडौँमा सहकारी राखेको फ्ल्याटको भाडा र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब रकम करिब ३ करोड पुगेपछि सहकारीमा समस्या आएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।
डीपी अर्याल उक्त सहकारीमा उपाध्यक्ष थिए । रास्वपाका सह–महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले संचालक समितिमा बसेर काम गरे ।
कार्यालय सञ्चालनमै समस्या देखिएपछि जीबी राईले सहकारी खरिद गरे । कार्यक्षेत्र देशभर भएको हुनाले राईले सहकारी खरिद गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला दुई मन्त्री बस्नेत र अर्यालले रकम अपचलन गरेको कुनै आधार नभेटिएको सीआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा ऊर्जामन्त्री र श्रममन्त्रीको संलग्नता रकम अपचलनमा देखिँदैन, विस्तृत अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिडियाखानामा ‘ट्रम्प’ भैँसी
-
हरियालीमा २० मिनेट मात्रै बिताउँदा पनि कम हुन्छ तनाव
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
-
विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
-
जातीय विभेद अन्त्यको सन्देशसहित म्याग्दीमा रक्तदान कार्यक्रम
-
फिल्म निर्माता पहलाज निहलानीको निधन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण