काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको छ । शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले सन्दीपको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएकाे फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारलाई झिकाउने आदेश दिएको हो । 

अब दुवै पक्षको कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा मिसल प्रमाण हेरी बहस हुनेछ । त्यसपछि सन्दीप लामिछानेले सफाइ पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ । 

जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट दोषी ठहर भएका लामिछानेले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।