चार दलबिच जुटेन सहमति, संसदीय समिति गठन नगर्ने सत्तापक्षको अडान
काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार गरेको चार दलका शीर्ष नेताको छलफलमा सत्तापक्षले समिति गठन गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षले समिति गठन नगरी सदन चल्न नदिने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कुनै सहमति नभएको भन्दै भाेलि संसद् अवरोध भए त्यसकाे जिम्मेवार सत्तापक्ष हुने बताए । ‘सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै छ । सरकार यतिका नागरिकको बिचल्ली भएको छ, त्यसप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन । हामीले संसदीय छानबिन समितिको न्यूनतम माग्दा पनि सरकार तयार नभएकाले अब संसद्मा कुनै बैठक र कामकारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ ।
योसँगै भाेलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मुठभेडको अवस्था आउने देखिएको छ । दुवै पक्षको अडान कायमै रहेपछि छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भाेलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेपनि त्यसमा कांग्रेस सकारात्मक बन्न नसकेको बताए । ‘छानबिन समिति बन्न सक्दैन । समिति गठनको माग जायज र न्यायोचित छैन । हामीले प्रस्टसँग भन्यौ संसदीय छानबिन समिति बन्दैन’, बर्तौलाले भने ‘पूर्वाग्रहमा आधारित भएर यो माग आएको छ । मागमा रिभ्यु गर्नुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले छलफलमा कुनै सहमति नभएको बताए । त्यस्तै रास्वपाका सन्तोष परियारले सदन चल्ने भन्दै गृहमन्त्रीले पेस गर्ने राजनीतिक विधेयक पेस हुने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘बौद्ध शिक्षाबाट विश्वव्यापी समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ’
-
धुञ्चे गोसाइँकुण्ड केबुलकार निर्माण गर्नुपर्छ : ओली
-
राप्ती नदीमा डुबेर युवतीको मृत्यु
-
संघीय सांसद श्रेष्ठद्वारा बाराका आगलागी पीडितलाई राहत सामग्री प्रदान
-
गुल्मीमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर एक महिलाको मृत्यु, एक जना घाइते
-
डीभीको रिजल्ट आयो, कसरी हेर्ने नतिजा ?