काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार गरेको चार दलका शीर्ष नेताको छलफलमा सत्तापक्षले समिति गठन गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षले समिति गठन नगरी सदन चल्न नदिने अडान राखेका थिए  । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कुनै सहमति नभएको भन्दै भाेलि संसद् अवरोध भए त्यसकाे जिम्मेवार सत्तापक्ष हुने बताए । ‘सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै छ । सरकार यतिका नागरिकको बिचल्ली भएको छ, त्यसप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन । हामीले संसदीय छानबिन समितिको न्यूनतम माग्दा पनि सरकार तयार नभएकाले अब संसद्‍मा कुनै बैठक र कामकारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ ।

योसँगै भाेलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मुठभेडको अवस्था आउने देखिएको छ ।  दुवै पक्षको अडान कायमै रहेपछि छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको नेताहरूले बताएका छन् । 

बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भाेलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेपनि त्यसमा कांग्रेस सकारात्मक बन्न नसकेको बताए । ‘छानबिन समिति बन्न सक्दैन । समिति गठनको माग जायज र न्यायोचित छैन । हामीले प्रस्टसँग भन्यौ संसदीय छानबिन समिति बन्दैन’, बर्तौलाले भने ‘पूर्वाग्रहमा आधारित भएर यो माग आएको छ । मागमा रिभ्यु गर्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले छलफलमा कुनै सहमति नभएको बताए । त्यस्तै रास्वपाका सन्तोष परियारले सदन चल्ने भन्दै गृहमन्त्रीले पेस गर्ने राजनीतिक विधेयक पेस हुने बताए ।