बुधबारदेखि उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय, क-कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
काठमाडौँ । बुधबारदेखि उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभर आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
वैशाख १५ गते इलाम २ र बझाङ प्रदेशसभा १ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
क-कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकारकै बेवास्ताले भारतीय कम्पनीले ब्यान्डविथ आपूर्ति रोक्यो, के हो विवाद ?
-
रातभरमा इन्टरनेट समस्या समाधान हुन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
-
सर्लाहीमा आगलागी : विष्णु गाउँपालिका-१ मा ६५ भन्दा बढी घर जले
-
सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई पनि बयानका लागि बोलायो
-
प्रदेश सरकार जनताका समस्याप्रति संवेदनशील छ : मुख्यमन्त्री यादव
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति गठन, अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौतम