काठमाडौँ । सरकारले अगामी वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । वर्षे अधिवेशन सुरु गर्ने समय हुन लागे पनि सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार नभएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिएको कांग्रेसले अर्को अधिवेशनमा पनि त्यसलाई जारी राख्ने भएको छ । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भने– ‘सी यू इन नेक्स्ट सेसन । वर्षे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन ल्याउने समय पनि भएकै हो  तर सरकार जिम्मेवार भएन । प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो । सहकारीमा आवद्ध यत्रा मान्छे बिचल्ली परेको विषयलाई नजर अन्दाज गरेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो त्यो त सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । सदनप्रति सरकारको गैर जिम्मेवार कामको रूपमा हामीले लिएका छौँ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले संसद्को ३ वटा अधिवेशनमा कांग्रेसले एमालेले गरेको संसद अवरोधको १ प्रतिशत पनि नगरेको टिप्पणी गरे ।  

उनले भने– ‘मैले सुनेँ कांग्रेसले बैठक अवरोध गरेका कारणले अधिवेशन अन्त्य गरेको रे । मेरो अनुरोध के छ भने, नयाँ चुनाव भएपछि संसद्को ३ वटा अधिवेशन भएको छ, प्रत्येक अधिवेशनमा कसका कारणले कति संसद बैठक अवरुद्ध भयो, कांग्रेसका कारण कति बैठक अवरोध भयो त्यसको हिसाब निकालौँ न । हामीले एमालेले गरेको बैठक अवरोधको १ प्रतिशत पनि गरेका छैनौँ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा भएका बेला उसले उठाएका मागलाई कांग्रेसले जिम्मेवार भएर सम्बोधन गरेको बताउँदै अहिलेको सरकार भने त्यस किसिमको जिम्मेवार नभएको बताए ।  

सरकारले अघिल्लो वर्ष वैशाख १५ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर वैशाख २४ गतेदेखि वर्षे अधिवेशन बोलाएको थियो । सरकारले यो पटक झन्डै २ साता अगाडि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हो । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय लिनुअघि सत्ता गठबन्धन दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । सो छलफलबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहने हो भने छिट्टै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुन सक्ने बताएका थिए । अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गत माघ २२ गतेदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।